9 Jestha, 2075 | 23 May, 2018 Wednesday

तोयानाथ उपेक्षित - पूर्ववर्ति सरकारका पालामा उर्जा मन्त्री बन्दा मन्त्री गोर्कण विष्ट विजुली चोरी रोक्न भन्दै विद्युत लाईन काट्न आफै हिडेवाट उनले केही गर्ने रहेछन भनेर जनताले पत्याएका थिए अहिले उनै विष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा छन । 

उनले सरकारको यो हनिमुन समयमा खासै केही गरेर देखाएका छैनन जसरी गृह ले नतिजा दिन शुरु गरयो । यसो त ओली सरकारका सवैजसो मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका कुरा मात्र सुन्ने हो भने देशमा आमुल परिर्वतन नै हुन्छ की जस्तो लाग्दछ । लालबाबु पण्डित, विना मगर, शक्ति बस्नेत लगायत का मन्त्रीले पनि मिठा आश्वासन दिदैछन । 


उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन ले त ३ बर्षमा विद्युतमा देशलाई आत्मा निर्भर बनाएर ५ बर्ष भित्रमा पाँच हजार विजुली बेच्ने सम्मका महत्वाकांक्षी आश्वासन दिईसके । अर्थ विज्ञ डा. युवराज खतिवडासँग त झन मुलुक ले ठुलै आशा गरेको छ । प्रधानमन्त्री का कुरा नगरौं उनको विगत र  अहिले को गतिविधी नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने छदै नै छन । उनका विश्वास पात्र प्रदिप ज्ञावली परराष्ट्रमा र रोजेको मानिस अर्थमा भएको बेला बादल जस्ता माओवादी नेताले चट्यांग नै पार्ने हुन कि मुलुकको कायापलटमा भने झै लाग्छ तर आहारा खाने चरी आशिकले मात्र बाच्दैन भने जस्तो देशको सबृद्धी काम गरेर नदेखाए सम्म हुन्छ नै भनेर जनताले पत्याईदिने कुरा बेग्लै हो, ठोकुवा गरेर भन्नु हतारो हुन्छ ।



मन्त्री विष्टको कार्ययोजना हामी प्रवासी का लागि अलिक बढी चासोको विषय हो यसैमा केहि कुरा गरौ । 

एक पटक का लागि घरेलु कामदार लाई श्रम गर्न दिने भन्ने कुरा आएको छ । यो पक्कै राम्रो र सवै प्रवासीहरुले माग गर्दै आएको कुरा हो । खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका घरेलु कामदार महिला वा पुरुष उनीहरु काम र दाम मा चित्त नबुझे घर गएर फर्किदैनन । राम्रो भएकाहरुले हो श्रम गर्र्न जाने । उनीहरुलाई दुई बर्ष यता श्रम गर्न रोकेर सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो कुनै पनि शर्त वा बहानामा गरिएको अपराध शिवाय केही होईन । नोकरी छाड्न नसक्ने लाई घर आउन पाउदैनौ भने जस्तो अवस्था बनाई दिदा धेरै महिला घरेलु कामदार घर नगई रोएर बसेका छन । कतिले राम्रो काम र दाम गुमाएर परिवारीक मिलन का खातिर नेपाल फर्केको अवस्था छ । उनीहरु अहिले बेरोजगार भएर घरमा बसेका होलान यसको जिम्मेवारी लिने कोही छ देशमा ? 



अव कुरा बाहिर आए जस्तै एक पटकलाई नेपाल मा श्रम गर्न दिने हो भने त्यसपछि अरु पटक सम्बन्धित देशको नियोग मा गर्न पाउने नै भए त्यसो हो भने मन्त्री विष्टको तयारी स्वागतयोग्य छ । नयाँको हकमा भने सुरक्षित रोजगारको प्रत्याभूति हुने कार्य गरेर मात्र पठाईयोस भन्ने सवैको मान्यता हुदै हो । तर हिजोको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारले रोक्ने निर्णय गर्ने तर कर्मचारी, पुलिस र दलालको सेटिंगमा नेपाल वा विदेशी मार्गबाट घरेलु कामदार महिला खााडीमा पठाईरहेको अवस्थालाई पूर्णरुपमा रोक लगाउनै पर्छ नत्र जुन जोगी आयो कानै चिरेको भन्नु पर्ने अवस्था आउछ ।



अर्को कुरा भिषाको प्रमाणीकरण का लागि दुतावास मात्र एक त्यस्तो निकायको रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ उसले बाहेक अरुले गरेका प्रमाणीकरण वा सिफारिस चल्ने छैनन । दुतावासले कामदार माग गर्ने कम्पनीको अध्यान र अनुगमन गरेर मात्र सिफारिस गर्दछ र त्यसो गरियोस भन्ने मन्त्रीको आशय जस्तो काम नियोगबाट होला त ? यहाँ भने धेरैको आशंका छ । नियोगको निस्वार्थ जनसेवा र जनचासो भई दिए यो व्यवस्था अति राम्रो हुन्छ भएन भने यो भन्दा ठुलो मक्तक मेनपावर कम्पनी  अरु कुनै हुने छैनन । खासगरेर कुटनैतिक नियोगहरुमा काम गर्ने कर्मचारीका विगतहरु हेर्ने हो भने पहिले देखि नै नियागहरु अर्ध मेनपावर कम्पनी जस्ता देखिन्छन । कर्मचारी को कामकारवाहि को जिम्मा लिने राजदुतहरु थाहा नपाए जस्ता भईदिन्छन । उनीहरुको उठबस तिनै सँग हुने गरेको पाईन्छ जो मानवतस्कर मा आरोपित छन । उनीहरु बेरोकटोक दुतावासका ज्वाई छोरा जस्ता भएर रवाफीलो ठाटमा तलमाथि गर्ने गरेको देखिन्छन । पर्दापछाडीबाट भईरहेका गतिविधीहरुले नियोगको पवित्रता लागु गर्न खोजिएको मन्त्रिको विश्वास र प्रावधानमा साथ मिल्छ त्यो हेरौला तर  सवै देशका नियोगले त्यो धर्म निभाउछन भनेर मान्न सकिने स्पष्ट निति नआएसम्म पत्याउन गहो हुन्छ । 



नियोगमा अव आउने कर्मचारीहरु परराष्ट्र वा श्रम मा भेटी चढाउन नपर्ने गरी उतैबाट सुधार भएमा भने मन्त्रीको कार्ययोजना लाई सहयोग नै पुग्ने थियो । सवैले चनाखो भएर हेर्रौ, गोर्कण विष्ट कुम्भकर्ण जस्तो चाही नबनुन ।