9 Jestha, 2075 | 23 May, 2018 Wednesday

तीतोपाटी डट कम - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको बैठकमा उनले सिन्डिकेट कतै पनि स्विकार्य नहुने भन्दै यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य त सुरुवात मात्र भएको दाबी गरे ।

‘कसैले सोचेको पनि थिएन, सरकारले सिन्डिकेट तोड्छ भनेर’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर सरकारले तोडेरै छाड्यो । यो सरकार जनताको पूर्ण समर्थन प्राप्त बलियो सरकार हो ।’ यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य सुरुवात मात्र भएको दोहो¥याउँदै उनले भने, ‘अरू क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ अब ती पनि सरकारले तोड्छ ।’

कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकार कांग्रेसले फू गरेर ढाल्ने चेतावनी दिएकामा ओलीले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘यो लुलो सरकार होइन भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गर्छु’, ओलीले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘उहिले एक जना अंकलले सरकारलाई फू गरेर ढाल्छु भनेका थिए । उनका भतिजाले त्यही शब्द प्रयोग गरेर यो सरकार ढाल्छु भनेछन् ।’ उनले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘अंकल’ को संज्ञा दिएका थिए । कोइरालाले स्व.मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको एमालेको पहिलो सरकारलाई ‘फू’ गरेर ढाल्ने चेतावनी दिएको प्रसंग ओलीले उल्लेख गरेका थिए ।

आफू बलियो प्रधानमन्त्री बनेकामा केही नेतालाई रिस उठेको प्रसंग पनि ओलीले बैठकमा उल्लेख गरे । ‘लोकतन्त्रमा नेता बलियो हुँदा कोही डराउनु पर्दैन’, उनले भने, ‘जनताको समर्थनमा मात्र नेता बलियो हुन्छन् ।’ प्रतिपक्षप्रति सरकार नरम हुने उल्लेख गर्दै उनले आफू असहिष्णु नबन्ने स्पष्ट गरे । ‘अब ५ वर्षसम्म अर्को चुनाव पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘यो स्थिर सरकार हो । विपक्षीमाथि प्रहार गर्नुपर्ने वा असहिष्णु बन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर, प्रतिपक्षले पनि विरोधका लागि मात्र विरोध गर्नु भएन ।’ विपक्षीले पनि सरकारका राम्रा कामको समर्थन र सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने,‘राम्रा कामको पनि विरोध गर्दा थ्रोट प्रोब्लेम (घाँटीको समस्या)मात्र हुन्छ ।’

पार्टी नीतिविपरीत संसद्मा नबोल्न पनि ओलीले सबै सांसदलाई निर्देशन दिए । ‘नेतृत्वको आलोचना गर्ने होइन, पार्टीका नीतिविपरीत बोल्ने पनि होइन’, उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘राम्रा र नराम्रा दुवै कुराका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ । पार्टीका मतभेद संसद्मा बहसको विषय नबनुन् ।’