8 Jestha, 2075 | 22 May, 2018 Tuesday

तीतोपाटी - सरकारले अब डिजिटल प्रणालीबाटै राजश्व बुझ्ने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाटै राजश्व तिर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयरको विकास गरी प्रारम्भिक सेवा सुरु गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठमेलस्थित करदाता सेवा कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीको आरम्भ गरे। यो सेवा संचालनमा आएसँगै करदाताले घरमै बसेर राजश्व बुझाउन सक्नेछन्।

अब बैंक बन्द भएका बेला पनि अर्थात आफूलाई फुर्सद भएको समयमा कर बुझाउन सकिने छ। नयाँ प्रणालीअनुसार करदाताको बैंक खाताबाट सीधै सरकारी खातामा राजश्व संकलन हुने नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानले जानकारी दिए।

हालका लागि क्लियरिङ हाउससँग आवद्ध ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा खाता भएका करदाताले यो सेवा पाउने छन्। यद्यपी ११ वटा बैंकसँग सम्झौता भइसकेकाले केही दिनमा अन्य बैंकमा खाता हुने करदाताले पनि सेवा लिन सक्ने प्रधानले बताए। क्लियरिङ हाउसले सबै वाणिज्य बैंकहरुसँग यो सेवा दिन सक्नेगरी सम्झौता गर्ने जनाएको छ।

हालका लागि एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकका खाताधनीले यो सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छन्। सम्बद्ध कर प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत विस्तृत रुपमा करको विवरण तथा बैंक खाताको विवरण भरेर पठाउन सकिने प्रधानले बताए।

विवरण भरेर पठाइसकेपछि कर तिरेको प्रमाण पनि करदाताले पाउने छन्।यसबाट करदातालाई बैंक धाउनुपर्ने तथा खुद्रा रकम संकलन गर्नुपर्नेजस्ता झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी साउनदेखि पूर्ण रुपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट सबैजसो राजश्व बुझाउन मिल्नेगरी काम अघि बढेको बताए।

‘साना तथा ठूला सबै करदाता सेवा कार्यालय र भन्सार विन्दुलाई पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

डिजिटल प्रणालीबाट राजश्व संकलन गर्न सकेमा पारदर्शी हुने मन्त्रीको विश्वास छ। करमा देखिएका अनेक बेथितिहरु समेत यसबाट अन्त्य भई राजश्व बढ्ने सरकारी अनुमान छ। साथै करदाताको सम्पूर्ण रेकर्ड भौतिक कागजी रुपमा अन्त्य भई डिजिटलाइज्ड’ हुनेछ।

-सेतोपाटी