9 Baishak, 2075 | 22 April, 2018 Sunday

तीताेपाटी डट कम — सरकारले मापदण्ड बनाएर विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले नेपाली दूतावासमार्फत प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कानुनी प्रतिरक्षा गर्न दूतावासमा वकिल नहुँदा नेपाली कामदारका पक्षमा अदालतमा बहसपैरवी हुन सकेको थिएन । सरकारी कोषबाट रकम नजुटेपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषबाटै कानुनी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले यो कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख रोजगारी गन्तव्य देशका जेलमा ५ सय २८ नेपाली छन् ।


बैठकले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न प्रत्येक नेपाली दूतावासमा स्थानीय नागरिक वा कानुन र भाषा जानेको कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘विदेशी जेलमा कानुनी प्रतिरक्षा नपाएर जेलमा निर्दोष नेपालीले पनि यातना/सजाय भोगिरहेका छन् । उनीहरूले राज्य भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘राज्यले ती नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउँछौं ।’ बोर्डले जनशक्ति व्यवस्था र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सात दिनभित्रै मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्नुका साथै मापदण्ड तय गर्न परराष्ट्र, श्रम र बोर्डका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल पनि बनाएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।


साउन १६ मा वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी कामदारलाई कानुनी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले मापदण्ड नबन्दा जेलमा रहेका नेपालीका लागि कानुन प्रतिरक्षा हुन नसकेको बताए । श्रमसचिव महेश दाहालका अनुसार श्रममन्त्रालयलाई परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा साउदी अरबमा दुई सय १०, मलेसियामा एक सय ७१, कुवेतमा ७०, कतारमा ५२, ओमनमा २२ र बहराइनमा ३ नेपाली जेलमा रहेको उल्लेख छ । ‘यो तथ्यांक घटबढ हुन सक्छ । हामीले प्रत्येक साता जेलमा रहेका नेपालीको नाम, थर, वतन, मुद्दासहित पूरा विवरण अद्यावधिक गर्न जरुरी छ,’ दाहालले भने ।


बैठकले बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका परिवारलाई दिने सेवासुविधा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि श्रममन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । समितिले एक महिनाभित्र पेस गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा सुविधा प्रदान गरिने मन्त्री विष्टले बताए । नयाँ गन्तव्य मुलुकको अध्ययन र सेवाशुल्क निर्धारण गर्न साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनाइएको छ । ‘एक सय पाँचवटा देश खुला भएको छ । अलग–अलग फाइलमा निर्णय गर्ने अवस्थाले विकृति जन्माएको देखियो,’ उनले भने, ‘खाडी र मलेसियाबाहेक सबै देशमा समान हुने हिसाबले मापदण्ड तय गर्न कार्यदल बनाएको हो ।’


पाण्डेको कार्यदललाई ‘कोरिया मोडल’ मा सरकारी तहबाटै कामदार पठाउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले विभिन्न देशसँग भइसकेका र हुन लागेका श्रमसम्झौताको पुनरावलोकन गर्न पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल बनाएको छ । त्यस्तै हुन्डीलाई हटाई रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन र यसलाई मुलुकको राष्ट्रिय आयोजनामा लगानी गर्न ‘विप्रेषण लगानी कोष’ बनाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ ।