9 Baishak, 2075 | 22 April, 2018 Sunday
‘ब्लड मनि’को तनाव
2018-03-21 | तीताेपाटी डट कम

तीताेपाटी डट कम -चितवनका टोपबहादुर विकको उद्धारका लागि ब्लड मनि रकम जुटाउन यूएईमा रहेका नेपाली अभियान नै सञ्चालन गरेर लागेका छन् । करिब आठ वर्षअघि यूएई आएका विकलाई अलएनमा रहेको लिमा कन्ट्याक्टिङ एलएलसीमा कार्यरत रहँदा दुर्घटनामा परेका सहकर्मीको मृत्युको ब्लड मनि तिर्नुपर्ने गरी अभियोग लगाइएको छ ।


सो दुर्घटनामा सहकर्मीको मृत्युमा उनी र अर्का सहकार्मीलाई अभियोग लगाइयो । करिब चार वर्षअघि उनी कार्यरत कम्पनीको क्रेनबाट लडेर दुई थाई नागरिकको मृत्यु भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा क्रेन अपरेटर पाकिस्तानी नागरिक र सहयोगी टोपबहादुरलाई चार महिना २२ दिन जेलसमेत राखियो ।


यूएईको अदालतले मृतकका परिवारलाई ‘ब्लडमनी’ चार लाख यूएई दिराम दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । दुई लाख दिराम लिमा कम्पनीले र बाँकी दुई लाखमध्ये क्रेन अपरेटर पाकिस्तानी नागरिक र टोपबहादुरले एक–एक लाख दिनुपर्ने भयो । टोपबहादुरले २८ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । जेलबाट फर्किएपछि उनी पुनः काममा फर्किए । तर, २८ लाख नबुझाएसम्म घर फर्कन पाएका छैनन् । त्यसैले सहयोगको याचना गरिराखेका थिए ।


उनको घरमा एक छोरा र श्रीमती छन् । तर, ६ वर्षदेखि घर जान नपाएको उनले गुनासो गरे । उनले भने, “अहिले काम गर्ने कम्पनी पनि बन्द भयो, मालिक कहाँ छ थाहा छैन, पासपोर्ट अदालतमा छ । ब्लडमनी नतिरेसम्म नेपाल जान पाउँदिनँ ।” उनी अहिले आफन्तको कोठामा शरण लिएको बताएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा यत्रो रकम जुटाउन नसक्ने भएको हुँदा संघसंस्था, नेपाली राजदूतावास गुहारेको उनी बताउँछन् ।


एनआरएन आईसीसीले १० प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने
ब्लडमनी तिर्न नसकेर घर फर्कन नपाएका विकको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले १० प्रतिशत सहयोग गर्ने भएको छ । टोपबहादुरको लागि कुल रकमको दश प्रतिशत दस हजार दिराम (करिब २ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गर्ने एनआरएन यूएईका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एनआरएन मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्मा, उपसंयोजक गोपाल कँडेल, आइसिसि सदस्य ठाकुर ढुंगाना, चित्र केसी र मनोज कुमार श्रेष्ठको विषेश पहलमा आइसिसिले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल सरकारसँग सहयोग गर्ने बजेट छैन
नेपाली राजदूतावास अबुधाबीका कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाँलले सरकारसँग उद्वारको लागि रकम नभएको कारण सहयोग गर्न नसक्ने जनाएका छन् । नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट रकम सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डलाई आग्रह गरिए पनि यस्तो प्रकारको उद्वारको लागि कुनै रकम नभएको जवाफ बोर्डले दिएको छ ।
राजदूतावास अबुधाबिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा ब्लड मनि रकम उपलब्ध गराउने कुनै नियाम नभएकोले उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने शाखा अधिकृत सन्तोष घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उद्धारको कुरेर पर्खेका विकको लागि नेपाली राजदूतको रोहबरमा सहयोग संकलनका लागि एनआरएन यूएई संयोजक रहने गरि समिति गठन भएको छ । समितीको उप संयोजन नेपाली समाज यूएई, जनसम्पर्क समिती, प्रवासी मञ्च, जनप्रगतिशिल मञ्च, जनजाति महासंघ, चितवन समाज र विश्वकर्मा समाज रहेका छन् भने यूएईमा रहेका सबै नेपाली संघसस्थालाई पदेन सदस्य तोकिएको छ ।
यूएई सरकारबाट बैधानिक नपाएका संस्थाले आर्थिक संकलन गर्न नपाउने भए पनि नेपाली दूतावासको सहयोगमा रकम संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । सयोग संकलन समितिले यूएईमा रहेका संघसंस्थाहरुबाट अप्रिल १३ भित्र रकम संकलन निर्णय गरेको छ । विकको उद्धारमा आवश्यक पर्ने रकम सहयोगका लागि विश्वकर्मा समाज, जनसम्पर्क समिति र नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले ५ सयदेखि २ हजार ५ सय दिरामसम्म सहयोग गरेका छन् ।


नेपाली जनसम्पर्क समिति यूएईका संस्थापक अध्यक्ष तथा एनआरएन आईसिसि सदस्य चित्र केसी विक विदेशमा आपतविपतमा रहेका नेपालीको उद्धार राज्यको दायित्व भएकाले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा दिनु र उनिहरुको जिम्मेवारि राज्यले लिनुपर्ने बताउँछन् ।


“नागरिकको रेमिट्यान्सबाट राज्य र सरकार चलेको छ तर तिनै नागरिकको लागि राज्यबाट कुनै किसिमको सुरक्षा र हक अधिकारको अनुभव हुने गरी प्रत्याभूति दिन सकेको छैन,” केसी भन्छन्, “अहिले प्रवासमा लगभग ४०-४५ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । त्यो संख्या खाडी मुलुकमा अत्यधिक छ । खाडी मुलुकमा प्रवासी नेपालीको समस्या अत्यन्तै दयनीय र बिकराल छन् ।”
गोर्खा सेवा समाज यूएईका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा सरकारको उदासिनताले कामदारलाई अठ्यारो बनाएको बताउँछन् । गत माघमा राजदूतावास यूएईले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड काठमाडौलाई एक पत्र पठाए पनि विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन र निमावलीमा ब्लडमनी उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकोले यस्ता समस्यामा परेका प्रवासी नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको उनले जानकारी दिएका छन् ।


विगत ४ वर्षदेखि ब्लड मनि तिर्न नसकी बसेका बिक आवश्यक रकम जम्मा गर्न नसक्दा घर जान पाएका छैनन् । यिनी एउटा उदारहणमात्र हुन्, यूएईलगाएत अन्य खाडी मुलुकमा यस्तो समस्यामा भएका नेपालीहरु थुप्रै भेटिन्छन् ।


गत वर्षको असारमा उपसचिव निर्मला थापाको नेतृत्वमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका ५ जनाको सरकारी टोली नेपाली कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न यूएई आएको थियो । अध्ययनको क्रममा खाडी मुलक अन्तर्गत यूएईमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अवस्था, उनीहरूको सम्झौता अनुसारको तलब भत्ता, कामको प्रकृति, काम गर्ने समय, बसोबास, खानपिन तथा विविध अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्य रहेको थियो ।


कामदारहरूको हकहित एवं वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि नीति नियम बनाउन सुझाव संकलन गर्ने भनिए पनि त्यो विषयमा टोली सफल हुन नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । टोलीले फिल्डमा गएर अध्ययन नगरेको र बजेट सक्ने काममात्र गरेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । टोलीले यूएईमा रहेका कोही पनि कामदार तथा पीडित नेपालीहरुसँग भेटघाट नगरी फर्केको थियो ।

सरकार जिम्मेवार देखिएन
गोविन्द ढकाल
विश्व सहयोग संघ (मध्यपूर्व संयोजक)


नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक लगायत मलेसियामा जाने नेपाली श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । हालको आँकडामा हेर्ने हो भने करिब ५६ लाख घर परिवार वैदेशिक रोजगारीबाट धानिएको देखिन्छ । नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा खाडी मुलुकहरुमा न्यूनतम ज्यालामा मजदुरी गर्न बाध्यतामा छन् ।
रोजगारीको लागि विदेश जानुभन्दा पहिले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड तथा श्रम कार्यालयबाट श्रमस्वीकृति लिई आउने श्रमिकलाई परेको समस्यामा बैदेशिक रोजगार बिमा श्रमिकको लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नै भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आउनुभन्दा पहिले नेपालको श्रम कार्यालयमा गरिने श्रम तथा जीबव बिमाबाट नेपाली श्रमिकले के कस्तो सुबिधा प्राप्त गर्ने हो र समस्यमा परेका श्रमिकले त्यो सेवा सुविधाहरु कुन र कस्तो बेलामा पाउने हो भन्नेबारे न त श्रमिक नै प्रष्ट छन् न त सरकार नै उक्त कुरामा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर छ ।


बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा समस्यामा परेको श्रमिकको उद्धारको लागि नेपाल सरकार उदासिन हुनु र उदार गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने कुरा गर्नुले सरकार आफैं श्रमिकको हकहितमा उदासिन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।


-भुपराज बस्याल