12 Jestha, 2075 | 26 May, 2018 Saturday


चन्द्र बिश्वकर्मा - जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि देश तथा बिदेश बाट जोडदार आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था फेरि पनि सिर्जना भएको छ । देश तथा बिदेशमा रहेका उपेक्षित, उत्पीडित र दलितहरु फुटेर होइन जुटेर जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलनमा अग्रसर हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर पनि नेपालमा रहेका दलित समुदाय अर्थात उत्पीडन बर्ग जो जातीय विभेद तथा छुवाछूतको चरम सिकार भएका छन । दिनहुुँ जातीय छुवाछूतका घटनाहरु घट्ने क्रम बढी रहेको छ । हजारौं दलित सहिद भएर देशमा समानताको लागि लडे तर खै के पाए ?


हाम्रो समुदायमा दलित लाई अशिक्षित र पानी नचल्ने तल्लो जाती भनी घृणा गरिन्छ तर त्यही समुदायको सीप र कला चल्छ । जुत्ता बनाउनु इन्जिनियरिङ हो , कपडा सिलाउनु प्राविधिक हो, फलाम पिटेर हातहतियार निर्माण गर्नुको साथै सुनचाँदीका गहना निर्माण गर्नु कालिगड हो । बिदेशमा यहि पेशा गर्ने लाई बैज्ञानिक र प्राबिधिक भनिन्छ भने नेपालमा यहि पेशा गर्ने समुदायलाई दलित, अछुत र अशिक्षित भनिछ । जसले मन्दिरमा चढाउने मुर्ति बनाउछ, पुजापाठ गर्दा लगाउने लुगा देखि मन्दिरमा चढाउने कपडा सिलाउने काम गर्छ तर समाजमा त्यही समुदायका ब्यक्तीहरु लाई अछुत दलित भनी हेपिन्छ ।


२१ अाैं शताब्दी सम्म पनि समाजमा जातिय विभेद र छुवाछूतले चरम जडा गाडेको छ । यो समाजमा नियम कानुन पनि छ तर कसैले व्यबहारमा लागू गर्दैन किन कि जो समाजको शिक्षित वर्ग हु भन्छ उसैले समाजमा विभेद र छुवाछूत गरेको पाइन्छ । यसको बिरोध गर्नुको सत्ता उल्टै दलित दलित बिचको फुटले जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलन कम्जोर हुँदै गएको छ । विभिन्न लोभ प्रलोभनमा परि नानाथरीका सघ सस्थाको स्थापना गरि जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुको सत्ता कम्जोर बनाउने प्रयासहरु धेरै भइरहेका छन ।


सन १९७१ मा जाती भेद विरुद्धको महासन्धि पारित गरि विश्व बाट जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने घोषणा भयो । नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ तर पनि नेपालमा दिन दिनै जातीय विभेद को घटनाहरु घटिरहेका छन । नेपाल सरकारले जातीय विभेदको अन्त्यका लागि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि लामो समय हुन लाग्यो । जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐन समेत बनेको छ तर पनि जातीय घटना घट्नुको सत्ता बढिरहेको छ । सरकारले जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐन लाइ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हो तर ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकार किन उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग प्रती उदासीन बन्दै छ ? के उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको लागि दलित आरक्षण कोटा छुट्ट्याउनु मात्र दलितको अधिकार पूरा भएको हो ? त्यसैले सरकाले पनि दलित समुदाय प्रती झारा तार्ने काम बाहेक केही गरेको पाइदैन उपेक्षित, उत्पीडित र दलित समुदायको मान्छे लाई परापुर्वकाल देखि क्षिक्षादीक्षामा बन्चित गराइयो र समाजमा अगाडी सरेर बोल्न रोक लगाइयो त्यसैले दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछि पर्नु को कारण पनि यहि हो । अब पनि दलित दलित बिचको विभेद अन्त्य नगर्ने हो र एक जुट नहुने हो भने हाम्रो सन्ततिले समेत यो अवस्था बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।


यदि समाजमा जातीय छुवाछूत अन्त्य नहुने हो भने देश बिकासको प्रमुख अवरोध हुनेछ । समाजमा जातीय विभेद र छुवाछूतको समस्या समाधान नभए सम्म शान्ति, स्थायित्व र बिकास सम्भवको कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन । जातीय विभेद र छुवाछूतको मारले पछाडी पारिएका समुदायको मुक्तिको लागि नयाँ बन्ने सरकारमा दलित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, माैजुदा कानुन लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार नीति निर्माणका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।


उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गले मात्र जातीय विभेद विरुद्धको अभियान सुरु गरेको पनि धेरै लामो समय भैसकेको छ । तर समाजमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्येसैले अबका दिनमा सबै जातजाती, वर्ग र लिङ्गको सहभागीतामा अभियान सुरु गर्नु पर्दछ । दलित बिचको विभेद अन्त्य गर्न संवेदनशिल भइ लागि पर्नु पनि आवश्यक छ । अबका दिनमा दलित बिचमा फुट होइन जुटको आवश्यकता पर्दछ