11 Baishak, 2075 | 24 April, 2018 Tuesday

तीतोपाटी डटकम— अरब खाडीका ६ वटा देशहरु मध्ये युएई र साउदी अरबले जनवरी १ तारिख सोमबारदेखि लागु हुने गरी ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागु गरेका छन् । बिक्रम सम्बत २०४९/५० को आर्थिक बर्षदेखि नै नेपालमा लागु भएको भ्याट सन् २०१८ देखि यि मुलुकहरुमा लागु हुँदैछ । साउदी अरबमा ३ लाख र युएईमा २ लाख गरेर ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु भ्याटबाट प्रभावित हुनेछन् ।

अरब खाडीका ६ वटा देशहरु मध्ये युएई र साउदी अरबले जनवरी १ तारिख सोमबारदेखि लागु हुने गरी ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागु गरेका छन्। बिक्रम सम्बत २०४९/५० को आर्थिक बर्षदेखि नै नेपालमा लागु भएको भ्याट सन् २०१८ देखि यि मुलुकहरुमा लागु हुँदैछ। साउदी अरबमा ३ लाख र युएईमा २ लाख गरेर ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु भ्याटबाट प्रभावित हुनेछन्। उनीहरुले सधैं भन्दा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नु पर्नेछ। जसले गर्दा यी मुलुकहरुमा रहेका नेपालीहरुको दैनिक खर्चमा (लिभिङ कस्ट) सोही अनुसारको अनुपातमा बृदि हुनेछ। बिज्ञहरुका अनुसार भ्याट करले अरबका आम मनिसका दैनिक खर्चमा ३ प्रतिशत बृदि हुने अनुमान गरिएको छ। सर्बसाधारणले भने साधारण खर्चमा १० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुने अनुमान गरेका छन्।

साउदी र युएईसँगै खाडीका अन्य ४ मुलुकहरु बहराइन, ओमान, कतार र कुवेतले पनि भ्याटको तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। खाडीका सबै मुलुकहरुले भ्याट लागु गरे पछि कम्तिमा १५ लाख नेपालीहरु भ्याट करबाट प्रभाबित हुनेछन्। उनीहरुले गर्दै आएको हरेक खर्चमा अतिरिक्त ५ प्रतिशत थपिनेछ।

युएई सरकारले प्राय जसो सबै किसिमको बस्तु र सेवामा भ्याट लगाएको छ। भ्याटको लागि उसले थ्रेस होल्डको ब्यवस्था गरेको छ। युएईमा बसेर ब्यापार गर्दै आईरहेका सबैले जसले वार्षिक ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम भन्दा बढीको ब्यापार गर्दछन्, उनीहरुले आफ्नो ब्यवसायलाई अनिबार्य भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्दछ। वार्षिक १ लाख ८७ हजार ५ सय दिर्हाम भन्दा बढी ब्यापार हुने तर ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम भन्दा कम हुनेहरुले ऐच्छिक रुपमा दर्ता गर्न सक्नेछन्। र सो भन्दा पनि कम ब्यापार हुनेहरुले भ्याटमा दर्ता लिईरहन जरुरी नभएको भ्याट सम्बन्धी सरकारी निकाय फेडेरल ट्याक्स अथोरिटीले जनाएको छ।

थ्रेस होल्डको रुपमा वार्षिक ३ लाख ७५ हजार दिर्हाम तोकिनुलाई युएई सरकार युएईमा रहेर ब्यापार गर्ने सबै किसिमको ब्यापारलाई करको दायारामा ल्याउन चाहेको देखिन्छ। सो अनुसार मासिक ३१ हजार २ सय ५० र दैनिक १ हजार ५० दिर्हामको ब्यापार हुने सबैलाई करको दायारामा ल्याइएको छ। युएईमा एउटा सामान्य चिया पसल र किराना पसल ब्यापार गर्नेहरुले दैनिक १ हजारको ब्यापार सजिलै गर्ने गरेका छन्। तसर्थ सामान्यतय कोही पनि भ्याटको दायारा भन्दा बाहिर रहने छैनन्।

युएई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा मासिक शुल्कमा भ्याट लगाएको छैन। तथापी बिद्यालयले लिने अन्य शुल्कहरु यातायात, पोशाक र सेवाजन्य शुल्कहरुमा भने ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। त्यसैगरी अस्पताल शुल्क, भिसा शुल्क, हवाइ टिकट, सार्वजनिक यातायात र कामदारहरुको तलबमा भ्याट लाग्ने छैन। तर पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन मर्मत र टोल गेट ट्याक्समा भने भ्याट लाग्नेछ। कामदारहरुलाई दिईएको मेडिकल इन्स्युरेन्स सुबिधाको प्रिमियममा भने भ्याट लाग्नेछ। कामदार मृत्यु हुँदा पाउने ईन्सुरेन्समा (जीवन बिमा) भने भ्याट लाग्नेछैन। मेडिकल इन्स्युरेन्सको प्रिमियममा लाग्ने भ्याट कम्पनीले तिर्नु पर्नेछ। यसबाट कामदारलाई कुनै असर पर्ने छैन।

नेपालीहरुले सामान्यत बढी भन्दा बढी खर्च गर्ने क्षेत्रहरु खाद्यन्न, ईलेक्ट्रोनिक सामान, पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, कस्मेटिकका उत्पादनहरु, तेल, सुन र सुनका गहनाहरुदेखि बिजुली बत्ती पानी आदि सबैमा कर लाग्नेछ। मानवीय आबासको रुपमा प्रयोग भएका घरको भाडामा भने भ्याट लाग्ने छैन। तर व्यापारिक प्रायोजनको लागि प्रयोगमा आएका घर र दोकानको भाडामा भने कर लाग्नेछ। यसर्थ युएईमा बसेर व्यापार गर्ने नेपालीहरुले ब्यवसाय प्रायोजनले आफुले घर वा सटरको भाडामा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ।

माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि भ्याट २ थरिका ब्यवसायहरुमा लाग्नेछ। एउटा सामान (गुड्स) खरिद बिक्रीमा भने अर्को सेवा (सर्भिस) जन्य ब्यापारमा। सामान भन्नाले कुनै पनि दोकानमा गएर हामीले खरिद गर्ने पदार्थहरु हुन भने सेवा भन्नाले ब्यापारिक प्रायोजनका लागि लिईने घर भाडा, मेडिकल इन्स्युरेन्स, प्रिपेड (अग्रिम भुक्तानी गरिएका) आदि खर्चहरु हुन्। यस्तो अवस्थामा ईन्स्युरेन्स र घर भाडामा २०१७ मै कन्ट्रयाक्ट भएपनि २०१८ जनवरी देखि अनुपातिक हिसाबले (प्रोरेटा, प्रोपोर्सेनेट) भ्याट कर लाग्नेछ। उनीहरुले उपभोक्ताहरुबाट सामान तथा सेवामा लिईएको भ्याटमा (इनकमिङ ट्याक्स) आफुले किन्दा तिरेको भ्याट (आउट गोइङ ट्याक्स) कम गरेर सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ। जस्तै एउटा ब्यापारीले आफुले १०० दिर्हामको समान किन्दा ५ दिर्हाम भ्याट तिरेको छ भने उक्त समानको खरिद मुल्य १०५ दिर्हाम हुन्छ। उसले उक्त समान उपभोक्तालाई १६० दिर्हाममा थप ५ प्रतिशत भ्याट (८ दिर्हाम) जोडेर १६८ मा बेच्यो भने उसले जम्मा आफुले उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त गरेको भ्याट ८ दिर्हाममा आफुले किन्दा तिरेको ५ दिर्हाम कटाएर ३ दिर्हाम युएई सरकारलाई तिरे पुग्छ।

अन्तर्रा्ष्टि्रय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले खाडी मुलुकहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन सुझाउँदै आए बमोजिम भ्याट लागु गरिएको हो। युएईको वार्षिक आम्दानीको ८० प्रतिशत आम्दानी पेट्रोललीयम पदार्थ नै रहेको थियो। भ्याट लागु गरेपछि उसले अतिरिक्त वार्षिक १२ बिलियन दिर्हाम आयआर्जन गर्ने बताईएको छ।

बिशेष गरी भ्याट ब्यापारीहरु भन्दा पनि सर्बसाधारण उपभोक्ताहरु (कन्जुमर) लाई लगाईन्छ। ब्यापारीहरु मात्र कलेक्टरको रुपमा मिडिएटरको भूमिकामा रहने छन्। मात्र के हो भने, हरेक सामानमा भ्याट लागु गरेपछि उपभोक्ताहरुमा मनोबैज्ञानिक असर परेमा र उपभोक्ताहरुको क्रयशक्तिमा ह्रास आएर ब्यापार कम भयो भने मात्र त्यसको असर ब्यापारीहरुमा पर्ने छ।

युएई सरकारले भ्याट नीति लागु नगर्ने, बेवास्ता गर्ने र कर नतिर्नेलाई कडा कारबाही नीति लिएको छ। भ्याटमा रजिस्ट्रेसन गरिसकेकाहरुले मासिक वा त्रैमासिक रुपमा भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। भ्याट करको दायारामा परेका तर अहिलेसम्म पनि दर्ता नगरेकाहरुलाई २० हजार दिर्हाम जरिवाना लगाइ तुरुन्त दर्ता गर्न लगाईने छ। दर्ता भएर पनि कर छलि गरेमा बिल अनुसार एक बिलमा कम्तीमा ५ हजार दिर्हामदेखि सोही अनुसार धेरै जरिवाना लगाइने जनाईएको छ।

यसरी युएई सरकारले भ्याट लागु गरेपछि यहाँका सबै नेपालीहरु प्रभाबित हुनेछन्। खर्चमा बढोत्तरी भएपनि तलबमा बृदि हुने कुनै निस्चित छैन। सबैले नियमितता अपनाउन र फजुल खर्च गर्नबाट जोगिन आवश्यक छ।

यस् किसिमका करहरु विश्वब्यापी रुपमा लगाउने गरिएको छ। नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइन्छ भने अमेरिका, युरोप र अन्य देशहरुमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म भ्याट कर लगाईन्छ। नर्वे, डेनमार्क र क्रोएसियामा फरक फरक बस्तु र सेवामा २५ प्रतिशतसम्म भ्याट कर लगाईन्छ। अमेरिकाले पनि १२ प्रतिशतको हाराहरीमा भ्याट लगाउने गरेको छ। अन्य मुलुकहरुको तुलनामा युएईमा लगाईएको भ्याट अत्यन्तै कम रहेको छ।

भ्याटको पक्षपातीहरुले युरोप, अमेरिका र अन्य मुलुकहरुको भ्याट रेट साग तुलना गरी युएईमा लगाईएको ५ प्रतिशत कर अझै पनि कम रहेको बताएका छन। तथापी युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाको सुबिधा र ग्यारेन्टी भने युएईलगायतका खाडी मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने छैनन्।

मेघराज सापकोटा-कान्तिपुरबाट / फोटो-गुगलबाट