12 Baishak, 2075 | 25 April, 2018 Wednesday

नारायण पाेख्रेल  केहि समय देखि निरन्तर मिडियामा भाइरल जस्तै भैरहेको खराफी काण्ड जहाँ करिब ३०० को हाराहारीमा नेपाली दाजुभाई हरु लामोसमयसम्म समस्याहरु संग जुधिरहेका छन I घर परिवार, समाज देश छोडेर आफ्ना सपनाहरु रद्दीको टोकरीमा फ्याकी परिवारको लालनपालनको नयाँ सपना बुनी अर्काको देशमा आएका मानिसहरु आज महिनौ देखि जटिल समस्याहरु संग जुधिरहेका छन I महिनौदेखि काम नपाएकोले घर परिवारको पालनपोषण त कुरै छाडौं उनीहरुलाई आफ्नै दैनिकी धान्न मुस्किल एकातिर छ, भने अर्कोतिर कम्पनीको बद्मासीले गर्दा उनीहरुको कुवेत बसाई समेत अवैधानिक भएकोले उनीहरु तनावमा छन I


अनलाइन खबरहरु तथा प्राप्त सूचना अनुसार सम्बन्धित प्रायजसो (दुताबास, नेपाल सरकार, सम्बन्धित म्यानपावर, बैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्ड, कुवेतमा क्रियाशील बिभिन्न संघ संस्थाहरु तथा बिभिन्न समाजसेबी ) सबै आफ्नो ठाउँबाट लागि परेको देखिन्छ I सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धेरै अगाडी नै पीडित भएका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउन समिती बनाउदै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पहल गर्न निर्देशन गरेका थिए त्यस्तै नेपाली दुताबासले पनि उसले आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने हर प्रयासहरु गरिरहेकै देखिन्छ I कुवेतमा क्रियाशील संघ संस्था तथा समाजसेवीहरुले पनि खानापिनाको व्यबस्था देखि ओभर स्टे बापत कुवेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना तिर्नको लागि तथा अन्य खर्च हरु उपलब्ध गराउनको लागि लागिपरेका छन I सरकार र यसको निकायलाई हिर्दयदेखि धन्यवाद दिने अवस्था नभएपनि कुवेतका कतिपय संस्था हरु सरोकार समाजको नेतृत्वमा खटिरहेको कुरा बिभिन्न समाचार माध्यमबाट जान्न सकिन्छ


जसको उदेश्य प्रति हार्दिकताका साथ धन्यवाद दिनै पर्दछ I हामी प्राय सबै नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारमा आउने क्रममा सरकारले बनाएको कानूनको दायरा भित्र रहेर अथवा हरेक नियम कानूनको पालना गरेर आएका हौँ त्यस्तै कुनै पनि कम्पनीहरु बाट कामदारको माग (डिमाण्ड ) आउदा कामदार आबस्यक हुने देशको सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको निकाय बाट प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यसैको आधारमा मेनपावर कम्पनीहरुमा कामदारको छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्छ I यसरि दुवै देशले निर्धारण गरेका सबै खाले मापदण्ड ( अन्तरबार्ता,  आबस्यक तालिम, मेडिकल, पुलिस रिपोर्ट, इन्सुरेन्स र सरकारलाई १००० रुपैयाँ बुझाई ) पुरा गरेपछि मात्र कामदार लार्इ योग्य ठानिन्छ I


खराफी नेशनलमा आउने सबै मानिसहरु यसै प्रक्रिया बाट आएका हुन I पंक्तिकारले यो विषयमा शब्दहरु जोड्नुको कारण मात्र केहो भने कामदारले सबैखाले मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने तर दुवै देशका सरकार र तिनका निकायहरु ,सम्बन्धित कम्पनि र मेनपावर कम्पनिले मापदण्डमा बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? प्रत्येक मानिस बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सरकारको निकाय बैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्ड लाइ १००० रुपैयाँ किन दिनुपर्ने ? ३०० मानिसहरु सरकारका हरेक मापदण्ड पुरा गरेर बैदेशिक रोजगारीमा आउँदा महिनौ देखि आर्थिक ,सामाजिक र मानसिक पिडामा अति कष्टकर दिनहरु बिताइरहेका छन I के नेपाल सरकार र यसका निकायहरु मा अथवा जिम्मेबारीमा बसेका मानिसहरुमा मानबियता अथवा मानबिय समबेदना भन्ने कुरा हुदैन ? आफुले लिनुपर्ने कुराहरुमा कानून देखाउने ले दिने कुरामा किन आँखा बन्द गर्दछन ?


एउटा नेता जो सामान्य रुघाखोकी लाग्दा करोडौ खर्च गरेर अमेरिका, थाईल्याण्ड जस्ता देशमा उपचार गरिन्छ तर ३०० नेपालीहरु महिनौ देखि मानसिक पिडामा बस्दा सरकारले हरेक कुरामा ढिला सुस्ती गरिरहेको छ I देशको लगभग ३० % राजस्व बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसैको भरोसामा देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ तर विदेशको एउटा कम्पनीले ३०० नेपालीलाई पिडा दिइरहेको अबस्थामा सरकारले एउटा मन्त्रि पठाएर यहाको सरकार संग सिधा कुरा गरि उद्धार गर्न किन सक्दैन ? किन सक्दैन भने सरकार त्यसका निकायहरु र मेनपावर एजेन्सीहरु सबै मिलेर गरिब नेपालीको जिन्दगी माथि खेलवाड गरिरहेका छन


हामी गरिब नेपालीहरुलार्इ बिभिन्न नाममा बिभाजन गरि उनीहरुले फाइदा उठाइरहेका छन I त्यसैले कुवेतमा सन्चालित संघ संस्थाहरुले सहयोगको साथ साथै भण्डाफोर अभियान पनि सन्चालन गर्नु पर्छ जसले गर्दा यसरि नेपालीहरुलाई बारबार बिचल्लीमा पार्ने सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी मानिसहरुलाई कारबाही को दायरामा ल्याउन सकियोस, र पिडितहरुले समयमै क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको अनुभूति गर्न सकुन तब मात्र हाम्रो रगत पसिनाले आर्जेको कमाइ बाट गरिएको सहयोगको सहि अर्थ र महत्व हुनेछ I सबै सरोकारवाला ( प्रमाणीकरण गर्ने निकाय नेपाल सरकार र मेनपावर एजेन्सी ) जसले यी नेपालीहरुलाई पिडित बनाउन भूमिका खेलेका मध्येका दोषी लाइ कारवाई हुनु पर्दछ हैन भने यस्तो सहयोगको शृंखलाको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना देख्न सकिन्न I