9 Magh, 2074 | 23 January, 2018 Tuesday
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा सकस
2017-12-20 | तीतोपाटी डट कम
शान्तिकृष्ण अधिकारी - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मत गणनासमेत लगभग सकिएको अवस्थामा हाल नेपालमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन । प्रतिनिधिसभामा जसले वा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ, त्यही दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुने कुरामा कतै शङ्का छैन । प्रतिनिधिसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ र प्रदेशसभातर्फ पनि प्रदेश–२ बाहेक अन्यत्र त्यही परिणाम छ । यसले प्रस्ट सन्देश के दिएको छ भने अबको प्रधानमन्त्री वाम गठबन्धनका तर्फबाटै हुनेछ र छ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वाम गठबन्धनकै हुनेछन् । त्यसमाथि पनि वाम गठबन्धनभित्र ठूलो दल एमाले छ र त्यसका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओली छन् भने अबका प्रधानमन्त्री पनि तिनै हुन् भन्नेमा सबै जनता ढुक्क भइसकेका छन् । कुनै ठूलो उत्पात वा विपत्ति नआउँदा सम्म यसमा फेरबदल हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । उत्पात वा विपत्ति भनेको माओवादी केन्द्रले एमालेसँंगको सहकार्य तोड्नु हो र यो तत्काल कतै सम्भव देखिएको छैन । जनताको स्थिर सरकारको अपेक्षामाथि कुनै तुषारापात नहोस् भन्ने हेतुले यी दुई दलको गठबन्धन तत्काल तोडिनु हुन्न भन्ने आम चाहना छ । यद्यपि, नेपाली सत्ताको उच्चासनमा ओली कहिले विराजमान हुने हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद सिर्जना हुन पुगेको छ । 

विवादको चुरो पनि ठूलो होइन तर भयङ्कर बनाइएको छ । वाम गठबन्धनले जित हासिल गरिसकेपछि राष्ट्रियसभाको चुनाव प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनुपर्छ भन्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको धारणा रहेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट गरेमा सबै तह र तप्काको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पहिलेदेखि नै धारणा राख्दै आएको काँग्रेसले आफ्नो अडान छाडेको छैन । नेपाली काँग्रेस अहिले आफू अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रणाली स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन भने वाम गठबन्धन सम्पूर्ण हिसाबले प्रतिपक्षलाई बढार्ने प्रणालीको पक्षपाती देखिएको छ  ।

नेपाली काँग्रेसको सरकारले आमनिर्वाचन पूर्व नै अध्यादेशमार्फत एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिका आधारमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ भनी राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पेस गरेको थियो, जतिबेला काँग्रेस यसरी हार्छ भन्ने कसैलाई थाह थिएन । त्यसैले पनि काँग्रेसले लिएको अहिलेको अडानलाई अनुचित मानी हाल्न सकिँदैन । त्यो विधेयक दुई महिना नाघिसक्दा पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्दा वा फिर्ता नपठाउँदा भने राष्ट्रपतिको भूमिकाका बारेमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । 

सोही विधेयक टुङ्गो नलाग्दासम्म केपी ओलीको सत्ता आरोहण पनि अनिश्चित हुने हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको टुङ्गो लागेपछि नयाँ सरकारको गठन सम्भव छ भन्ने वाम गठबन्धनको तर्क छ भने निर्वाचन आयोग र काँग्रेस चाहिँ दुवै सदनको निर्वाचन नहुँदासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन सरल छैन भन्नेमा छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला सदस्य सुनिश्चित नहुँदासम्म निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने छैन भन्ने निर्वाचन आयोगको धारणा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आइरहेकै छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ८, धारा ८४ (८) मा भनिएको छ– यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने छ । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको ६० (४) मा दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्पmबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भनिएको छ । त्यसमा अझ प्रस्ट होस् भन्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण भनी लेखिएको छ– यस उपदफाको प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद् भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रियसभा सम्झनुपर्छ । यसकारणले पनि निर्वाचन आयोगले तत्काल बहुमत प्राप्त दल भनेर लेखी पठाउन सहज देखिएको छैन । 

निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभाराका साथ गठन भएको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार संविधानको आशय बमोजिम सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सत्ता छोड्ने मनस्थितिमा छ भने ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन संविधानमा जे लेखिएको भए पनि चुनाव हारेपछि छोडिहाल भनेर काँग्रेसलाई दबाब दिँदैछ । निर्वाचन आयोगले दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरी लेखी पठाएपछि मात्रै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको भूमिका समाप्त हुन्छ भन्नेमा एकथरिको तर्क छ भने निर्वाचन आयोगले तत्काल बहुमत प्राप्त दलको घोषणा गरोस् भन्नेमा वाम गठबन्धन छ । राजनीतिक भाषणमा जे बोले पनि हुन्छ तर निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्नका लागि राष्ट्रियसभाको समेत निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने माथि उल्लेख गरिएका धाराले प्रस्टै बताएका कारण आयोग असमर्थ छ । मुलुकमा जे भए होस् ल त सत्ता छोडी दियौँ भनी गैह्रजिम्मेवार बन्न काँग्रेसले चाहेको देखिँदैन । हुन पनि मुलुकमा भएका सबै परिवर्तन र आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको र जिम्मेवारीपूर्वक मुलुकलाई डोहो¥याउँदै आएको राजनीतिक दलले देश र जनतालाई अन्योलमा पार्न सक्दैन ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसलाई लागेको भए सायद छाड्थ्यो कि भन्ने विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा त राष्ट्रपति कहाँबाट विधेयक पारित हुँदैन भनेपछि के होला भन्ने काँग्रेसले शङ्का गरेको पाइएको छ । वाम प्रधानमन्त्रीहरू हुँदा नेपालमा न कुनै चुनाव भए न संविधान नै बन्यो । नेपाली काँग्रेसले नराम्रोसँग पराजय बेहोर्दै छ भन्ने सर्वत्रबाट सूचना प्राप्त गर्दागर्दै पनि काँग्रेसले हारे हारोस्, देश र जनताले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको निर्वाचन गराए । अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही गरे । भारतबाट त्यहाँका प्रधानमन्त्रीका दूत आएर संविधान घोषणा नगर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दबाब दिएको त प्रस्टै छ । यहाँका मधेशवादी पनि विरुद्धमा थिए तर सबै दबाबलाई झेल्दै सुशील कोइरालाका पालामा संविधान घोषणा भएको पनि कतै छिपेको छैन । आफ्नो दल हारे पनि जनता हार्न नदिने काँग्रेस मात्रै हो भन्ने काँग्रेसीलाई छ र यिनै कुरालाई मनन गरेर काँग्रेस राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अघि सत्ता नछाड्ने मनस्थितिमा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता सुम्पिएपछि गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ र मुलुक एउटा ठोस दिशातर्फ बढ्छ भन्ने धारणा काँग्रेसले राखेको पाइएको छ । यत्तिकैमा सत्ता सुम्पदा प्रत्यक्ष निर्वाचन नभई वाम गठबन्धन नमान्ने र एकल सङ्क्रमणीय पद्धति नभई काँग्रेस नमान्ने रस्साकस्सीमै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहन्छ । काँग्रेसका ५–७ जना व्यक्ति राष्ट्रियसभाका सदस्य हुने सम्भावनालाई रोक्न त वाम गठबन्धनदेखि राष्ट्रपतिसम्मको यत्रो खेल छ भने भोलिको परिदृश्य के होला भन्नेमा गरिएको शङ्कालाई चिर्दै संविधानको मूल मर्मलाई वाम गठबन्धनले सम्मान गरेमा केपी ओलीको सत्ता आरोहण अब धेरै टाढा छैन ।