4 Mangshir, 2074 | 20 November, 2017 Monday
तीतोपाटी डट कम - सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले गत जेठमा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिए। 

उपप्रधानमन्त्री थापाले भने, “अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ।” कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ।

यस्तै लगानीका विभिन्न ढाँचा र रकम जुटाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ।
चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ। तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्