4 Mangshir, 2074 | 20 November, 2017 Monday

तीतोपाटी डट कम - पहिलो चरणको निर्वाचन आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले करोडौं रुपैयाँ धमाधम वितरण गर्न थालेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई लाखांै रुपैयाँको चेक वितरण गरिएको हो । गृहमा यतिखेर आर्थिक सहायता बापतको चेक लिनेको भीड बढेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्दै सरकारलाई आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै लाखौं रुपैयाँका चेक वितरण गरिरहेको छ ।


गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बैंकको चेक काट्दै दलका कार्यकर्तालाई ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइरहेको छ । आइतबार गृह मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा चेक लिनेको घुइँचो थियो । चेक लिनेले आफ्नो परिचय दिन मानेनन् । चेक लिन आउनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता थिए । चेक लिनेमध्ये अशक्त र बिरामी भने कमै थिए ।


गृहले १८ करोडभन्दा बढी रकम मन्त्रालयबाटै वितरण गर्न थालेको छ । सरकारले २ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई र ६ कात्तिकमा ३ सय १० जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले अहिले चेक वितरण थालेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सहायता वितरण थालिएको जानकारी दिए ।


गृहको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले २ असोजमा निर्णय गरिएका ८ सय ८७ जनालाई चेक वितरण गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि गृहलाई अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै १० करोड निकासा दिएको थियो । यसैगरी, अब छिट्टै ३ सय १० जनालाई चेक वितरण गरिने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० करोड रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले जानकारी दिएको छ ।


मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सरकारले हचुवाका भरमा रकम दिने निर्णय गर्दा आर्थिक सहायता वितरण प्रक्रिया निकै जटिल भएको छ । अझ सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिको विस्तृत विवरण र ठेगाना उल्लेख नभएकाले एकै व्यक्तिको नाममा धेरै व्यक्ति आर्थिक सहायता लिन आउने गरेका छन् । आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेमा अर्जुन खड्का उदयपुरको नाममा ४ लाख दिने निर्णय गरिएको छ तर ती खड्काबारे विस्तृत विवरण गोप्य राखिएको छ । ‘उदयपुरमा अर्जुन खड्का भन्ने धेरै व्यक्ति हुन सक्छन् । उनको विस्तृत परिचय थाहा नहुँदा एकले पाएको आर्थिक सहायता अर्को व्यक्तिले लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ’, मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन् ।


मन्त्रालयका अनुसार कतिपय एउटै व्यक्तिको नाम दुई ठाउँमा पर्दा उनीहरूले दुवै पटक रकम दाबी गरेका छन् । रोल्पाका शालिकराम ओलीको नाममा ५० हजारको चेक बनिसके पनि तिनै ओली फेरि शालिकराम भण्डारीको नाममा रहेको २ लाखको चेक लिन आएका छन् । उनले आफ्नो नाम शालिकराम ओली नभएर शालिकराम भण्डारी भएको भन्दै पुनः २ लाख रुपैयाँ दाबी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सरकारले रोल्पाका शालिकराम ओलीलाई ५० हजार र रोल्पाकै शालिकराम भण्डारीलाई २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालय कर्मचारीका अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताबापत करोडौं रुपैयाँ हचुवाको आधारमा वितरण गर्न खोज्दा त्रुटि पनि त्यत्तिकै देखिएको छ ।


गृहका अधिकारीका अनुसार उच्च राजानीतिक पहुँच भएकाहरूले यसरी आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् । गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका नागरिकले यस्तो अवसर कमै मात्र पाउने गरेका छन् । गृहका अनुसार विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिने गरी गृह मन्त्रालयले बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजनीतिक पहुँचवालालाई लाखौं रुपैया बाड्दै आएको छ ।


स्पष्टीकरण सोध्छैाँ : प्रमुख आयुक्त यादव
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मुखमा सरकारका कुनै पनि निकायले कुनै प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ भने त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो, हामी तत्काल स्पष्टीकरण सोध्छैाँ’, प्रमुख आयुक्त यादवले अन्नपूर्णसँग भने ।
सरकारले कुन मितिमा कति रकम दिने निर्णय गरेको थियो ?
-५ साउनमा १२ जनालाई १ करोड १२ लाख
-१२ साउनमा १० जनालाई ८५ लाख
-५ भदौमा ९० जनालाई २ करोड ५९ लाख
-१९ भदौमा ८ जनालाई २० लाख
-२ असोजमा ८८७ जनालाई १० करोड
-७ कात्तिकमा ३१० जनालाई ८ करोड