3 Mangshir, 2074 | 19 November, 2017 Sunday

तीतोपाटी डट कम - डाक्टरको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु या गम्भीर घाइते भएमा पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले लापरबाही गर्ने चिकित्सकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लोपटक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामीको अकालमा मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने समस्या देखिएकाले ती पीडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संवाददाताहरूसित भने । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले उक्त निर्णयको चर्काे विरोध गरेको छ ।

संघले चिकित्सकहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन ७२ घण्टाभित्र फिर्ता नलिए देशव्यापी रूपमा काम ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । संघले मुलुकभरका निजी, सरकारी, सामुदायिक सबै प्रकारको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन आहानसमेत गरेको छ । ‘हामीले सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिनुका साथै माग पूरा नभए सबै चिकित्सकलाई ७३ औं घण्टादेखि काम बन्द गर्न तम्तयार रहनसमेत आहान गरिसकेका छौं,’ संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताएका छन । 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मै ‘उपचारक्रममा लापरबाही भई बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरबाही गरिएको ठहरिएमा उक्त ऐनमा उल्लिखित समन्वय समितिले क्षतिपूर्ति भराइदिने’ व्यवस्था रहेकाले अर्को ऐन आवश्यक नभएको श्रेष्ठले बताए ।

संघले भएको कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदले हचुवाका भरमा चिकित्सकहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारी निर्णयले पेसेवर गुन्डाको मनोबल बढ्यो, चिकित्सकको घट्यो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘इमर्जेन्सीमा आउने कति बिरामी चिकित्सकले नछुँदै या उपचार सुरु गरेलगत्तै मर्ने गरेको दु:खद यथार्थ छ । सरकारले जस्तो कानुन बनाउने भनेको छ, त्यसले डाक्टरहरूले बिरामीको उपचारै नगर्ने अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’

संघले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीमाथि कार्यस्थलमा आक्रमण भएमा ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार बिनाधरौटी जेल चलान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

- कान्तिपुर