7 Mangshir, 2074 | 23 November, 2017 Thursday
स्थानीय सरकार ः अाशा र जोखिम
2017-09-18 | तीतोपाटी डट कम
अच्युत वाग्ले - स्थानीय तहको चुनाव हुन बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर–२ का एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामा आज (असोज २ मा) मतदान हुँदैछ । यो चुनावको परिणाम आएपछि मुलुकका सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गठन हुनेछन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बन्नेछन् । स्थानीय चुनावको सफलताले आगामी मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणका लागि तय भएको प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव पनि निर्विघ्न सम्पन्न हुने विश्वास उल्लेख्य बढेको छ । नयाँ मतादेश अनुरुप नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपति पनि चुनिएपछि ‘संघीय गणतन्त्र’ नेपालको लोकतान्त्रिक ‘अस्थिपञ्जर’ तयार हुनेछ । झन्डै अढाई दशकदेखि मुलुकको भविष्यलाई नै अनिश्चयको भुमरीमा रङभङ्याइरहेको राजनीतिक संक्रमणको सम्भवत: अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आफू चुनावमा सहभागी हुनका लागि पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त खासगरी प्रदेश–२ मा स्थानीयदेखि मुलुकभरकै प्रदेश एवं संघीय संसदसम्मको चुनाव गराउन मूल बाधक भएको थियो । संविधान संशोधनको यो मुद्दालाई संसदबाटै टुङ्गो लगाउने वातावरण निर्माण गर्नु र संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा पनि सबै तहका चुनावमा सहभागी हुनेगरी राजपाको चित्त बुझाउनु प्रमुख राजनीतिक चुनौती थियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले यो चुनौतीलाई पार लगाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो सफलताको (मंसिरका लागि तय भएका चुनाव पनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यतामा) बिना कञ्जुसी श्रेय दिनुपर्छ ।

चुनावमा सहभागी हुन राजपालाई परेको मतदाताको तीव्र दबाब, भारतको सोही आशयको सल्लाह र चीनको उर्लंदो प्रभावका कारण यस उपमहाद्विपमा बदलिँदो भूराजनीति लगायतले पनि सकारात्मक परिस्थिति निर्माणमा निश्चय नै योगदान गरेका छन् । तर देउवाले यसपटक ती सबै बाह्य र आन्तरिक आयामहरूलाई व्यवस्थित गरी अघि बढ्ने कौशल देखाए । यसले विगतमा बनेको ‘सकेसम्म चुनाव टार्ने प्रधानमन्त्री’को उनको छवि पनि एक्कासी उजिलिने सम्भावना बढेको छ । इतिहासमै ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाएको लगायत अन्य दर्जनौं विषयमा उनको जसरी मिडियामा आलोचना भइरहेको छ, तीनवटै तहका चुनाव सम्पन्न गरेपछि भने उनका कारण मुलुकले बेहोरेका ती सबै लागत र गुमाएका अवसरको क्षतिपूर्ति हुनेछ । वास्तवमा यो राजनीतिक उपलब्धिका महत्त्वका अगाडि ती लागत र मूल्य नगन्य हुन् भन्न सकिन्छ । तथापि एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा सुशासन लगायतका मुलुक र जानताका अन्य उचित आकांक्षाहरूलाई सरकारको नेतृत्वकर्ताले बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । 

आकांक्षा

यी चुनाव सम्पन्न भएपछिको आमआकांक्षा भनेको द्रुत आर्थिक समृद्धिको नै हो । आर्थिक समृद्धि निकै व्यापक र अमूर्त अवधारणा हो । यो आलेखलाई स्थानीय सरकारसँग जनताका आकांक्षा सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित गरौं । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी, उत्पादकत्व र प्रभावकारी सेवा दिने, तीनवटा पक्षका लागि आधारशिला बनाउने प्रयासलाई समृद्धिका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । वास्तवमा संविधानको अनुसूची–८ ले २२ वटा बुँदामा व्यवस्था गरे अनुरुपका सेवासुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउन नियमित प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति मात्रै स्थानीय तहको आकार अनुसार न्युनतम ५० र महानगरहरूमा हजारौंको संख्यामा आवश्यक पर्छ । शैक्षिक जनशक्ति स्कुल र क्याम्पसहरूको संख्याअनुरुप योभन्दा निकै धेरै चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने रोजगारी सिर्जनाको मात्रा स्थानीय सरकारले बनाउने औद्योगिक वातावरणको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ ।

स्थानीय सरकारले भर्ना गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या, तह र तिनको वृत्ति विकास लगायतका विषयमा यतिखेर कुनै प्रस्टता छैन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारको उदार सूची हेर्दा सोही तहले नै स्वतन्त्र सरकार चलाउने संवैधानिक अपेक्षा प्रस्ट छ । तर स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाको अधिकार भने प्रादेशिक प्रशासनलाई मात्र दिइएको छ । यो वास्तवमा यसअघि नगरपालिकाहरूले गरिरहेको कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थाभन्दा पनि पश्चगामी हो ।

यसबारे सैद्धान्तिक अवधारणा बुझ्ने कुरामा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएका मुलुकहरूमा मूलत: जनसेवामा न्युन भूमिका भएको संघीय, सक्रिय शासकीय इकाइका रूपमा काम गर्ने प्रादेशिक र सबै सेवाप्रदायको जिम्मा लिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था अमेरिकी र स्वीस संघीयतामा छ । यस विपरीत नेपालमा कर्मचारी प्रशासनको अंकुशचाहिँ प्रादेशिक सरकारको हातमा राखिदिएर व्यवहारत: स्थानीय सरकार उपस्थित नभएको भारतीय मोडलको प्रदेशमुखी संघीयताका प्रावधानहरू घुसाइएको छ । यस्तो अप्रस्टताका दुष्परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन् । यतिखेर सरकार नियमित प्रशासनका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा खटाउने प्रयास गरिरहेको छ । सरकार नै केमा प्रस्ट छैन भने यो अन्तरिम व्यवस्था हो वा स्थायी ? सबै पालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सधैं नै अहिलेको नियमित (संघीय) प्रशासनबाटै पठाउने हो ? यदि हो भने उनीहरूको वृत्ति विकास लगायतका परिवर्तित सेवासर्त के हुन्छन् ? आदि । यस्तो अन्योलबीच कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहनु स्वाभाविक हो । के चाहिँ प्रस्ट छ भने सम्बन्धित तहको सरकारलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन र भर्नाको अधिकार नदिने हो भने जनताका कुनै आकांक्षा संघीय शासनबाट पूरा हुँदैनन् । स्थानीय सरकार नै एउटा मूल रोजगारदातासमेत हुँदामात्र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अन्यथा स्वायत्तताको अभ्यास पनि हुन सक्दैन ।

अशुभ संकेतहरू

यस अघि खासगरी पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विगत साढे तीन महिनाको कार्य प्रदर्शनीलाई लिएर तिखा टिकाटिप्पणीहरू हुन सुरु भएको छ । विशेषत: सञ्चार क्षेत्रका सहजै आँखा पुग्ने उपत्यकाभित्रका र केही अन्य सुगम नगरका प्रमुखहरूका एक सय दिनका उपलब्धिहरूको लेखाजोखा, उनीहरूले गरेका चुनावी वाचाहरूसँग तुलना गरेर हुनथालेको छ । र परिणाम उत्साहजनक छैनन् । दूरदराजका गाउँपालिकाहरूमा के भइरहेको छ, त्यसबारे भने कुनै खोजखबर छैन । सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र गरेर स्थानीय सरकारलाई नाम नबदल्न, कर्मचारी भर्ना नगर्न, सवारी साधन नकिन्न आदि बन्देज लगाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई यसले आक्रोशित बनाएको छ ।

एकातर्फ मिडिया र आम जनताले निर्वाचित पादधिकारीहरू कुनै सेवासुविधा नलिई काम गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । सामान्यत: परपीडक मानसिकताको नेपाली समाजले आफ्ना प्रतिनिधिलाई ‘आवश्यक सबै सुविधा पनि पर्याप्त लिउ, तर प्रभावकारी काम गर’ भन्नसकेको छैन । केही करोड रुपैयाँका गाडी र केही हजारका मोबाइल फोन खरिद गर्नलागेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ निर्वाचितहरूको पनि सबभन्दा पहिलो ध्यान आफू कसरी बढी सेवासुविधा लिने र ‘सरकार’ हुनुको रवाफ देखाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । यी राम्रा संकेतहरू विलकुलै होइनन् ।

आफ्ना जिम्मेवारी के–के हुन् ? तिनलाई पूरा गर्न के–के सीप, जानकारी, जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ ? आफूले नजानेका विषय कसरी र कहाँबाट सिक्ने भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउनेहरूको पटक्कै चासो देखिएको छैन । सिक्ने मानसिकता नै नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन थालिसकेको छ । सरकारले एक चरणको तालिम पनि आयोजना गर्‍यो । तर त्यसमा संघीयतालाई सफल पार्न आवश्यक अवधारणागत प्रस्टता र सरकार चलाउने सीप दिने प्रयास नै भएन । उही मन्त्री र सचिवका भाषण र संघीयताको वास्तविक ज्ञानसँग निकै परको मात्रै साइनो भएका, सबै विषयमा बोल्ने सदावहार केही स्रोत व्यक्तिहरूको मन्तव्य सुनेर प्रतिनिधिहरू फर्किए । धेरै पालिकामा पार्टीगत आधारमा असहयोग र वादविवाद हुनु अर्को समस्या हुने देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक आचारसंहिता र दीर्घकालमा प्रतिनिधित्व प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै– मेयर पदको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वत: कार्यकारी सदस्य हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

नयाँ शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने क्रममा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । असल नियतले, सम्बन्धित व्यवस्थाको मर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ती समस्या क्रमश: समाधान गर्दै जान सकिन्छ । तर यहाँ सरकार, संसद र निर्वाचित स्थानीय तह सबै नै बद्नियतपूर्वक अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । संघीयतालाई यसले निश्चय नै जोखिममा पार्नेछ । उदाहरणका लागि संसदले संघीय प्राकृतिक स्रोत एवं वित्त आयोगका संविधानले दिएका अधिकारहरू कटौती गरेर ऐन बनाउने, सरकारले पूर्ण परिभाषित एकमुष्ट कार्यनिर्देशिका नबनाएर एकपछि अर्को निषेधका परिपत्र जारी गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू अधिकार नदिएको बहाना बनाएर काम गर्न नखोज्ने आदि जे–जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन्, तिनमा संघीयतालाई सफल बनाउने असल नियत अन्तरनिहित छैन । अर्को एउटा जोखिम के छ भने प्रदेश सरकार बनेपछि पनि यही केन्द्राभिमुखी मानसिकताले काम गर्‍यो भने स्थानीय सरकारको समग्र औचित्य नै समाप्त हुनेछ । साथसाथै जति अधिकार र स्रोत दिए पनि जवाफदेहिता, इमानदारी, ज्ञान र कार्यदक्षताको अभावमा स्थानीय सरकारहरूले तोकिएका जनसेवा दिनै नसक्ने अवस्था आउने खतरा पनि उत्तिकै समिपमा छ । 

अब के ?

माथि नै भनियो, चुनावले संघीयताको अस्थिपञ्जर मात्रै निर्माण गर्ने हो । साझेदारी शासन (सेयर्ड रुल) को संघीयताको प्राण हो । यो अवधारणालाई व्यवहारमा नउतारी यो प्रणाली सफल हुँदैन । संविधानमा संघीयता भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीय सत्ताले नै सबै निर्णय गर्ने, सन् १९३० र १९९० बीचको मेक्सिको अथवा अहिलेको भेनेजुयलाजस्तै संघीयता आउन धेरै दिन लाग्दैन । प्रारम्भमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कति काम, कसरी गर्न सक्छन् र त्यसलाई प्रदेश र संघले कसरी, के–के विषयमा सघाउनुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउन नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अहिलेको व्यवस्थामा तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गर्दा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । बसाइँ–सराइ रोक्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय पनि यही हो । नेपालका लागि संघीय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँगै संघीयता अध्ययन संस्थान पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । यसले तालिम, खोज र प्रकाशनको काम गर्नुपर्छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ हो । त्यसैले यसबारे विना आडम्बर सिक्न मन्त्रीदेखि सांसद, मेयर र कर्मचारी लगायत सबै तयार हुनुपर्छ ।