10 Falgun, 2074 | 22 February, 2018 Thursday
स्थानीय सरकार ः अाशा र जोखिम
2017-09-18 | तीतोपाटी डट कम
अच्युत वाग्ले - स्थानीय तहको चुनाव हुन बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर–२ का एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामा आज (असोज २ मा) मतदान हुँदैछ । यो चुनावको परिणाम आएपछि मुलुकका सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गठन हुनेछन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बन्नेछन् । स्थानीय चुनावको सफलताले आगामी मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणका लागि तय भएको प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव पनि निर्विघ्न सम्पन्न हुने विश्वास उल्लेख्य बढेको छ । नयाँ मतादेश अनुरुप नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपति पनि चुनिएपछि ‘संघीय गणतन्त्र’ नेपालको लोकतान्त्रिक ‘अस्थिपञ्जर’ तयार हुनेछ । झन्डै अढाई दशकदेखि मुलुकको भविष्यलाई नै अनिश्चयको भुमरीमा रङभङ्याइरहेको राजनीतिक संक्रमणको सम्भवत: अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आफू चुनावमा सहभागी हुनका लागि पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त खासगरी प्रदेश–२ मा स्थानीयदेखि मुलुकभरकै प्रदेश एवं संघीय संसदसम्मको चुनाव गराउन मूल बाधक भएको थियो । संविधान संशोधनको यो मुद्दालाई संसदबाटै टुङ्गो लगाउने वातावरण निर्माण गर्नु र संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा पनि सबै तहका चुनावमा सहभागी हुनेगरी राजपाको चित्त बुझाउनु प्रमुख राजनीतिक चुनौती थियो । शेरबहादुर देउवाको सरकारले यो चुनौतीलाई पार लगाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो सफलताको (मंसिरका लागि तय भएका चुनाव पनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यतामा) बिना कञ्जुसी श्रेय दिनुपर्छ ।

चुनावमा सहभागी हुन राजपालाई परेको मतदाताको तीव्र दबाब, भारतको सोही आशयको सल्लाह र चीनको उर्लंदो प्रभावका कारण यस उपमहाद्विपमा बदलिँदो भूराजनीति लगायतले पनि सकारात्मक परिस्थिति निर्माणमा निश्चय नै योगदान गरेका छन् । तर देउवाले यसपटक ती सबै बाह्य र आन्तरिक आयामहरूलाई व्यवस्थित गरी अघि बढ्ने कौशल देखाए । यसले विगतमा बनेको ‘सकेसम्म चुनाव टार्ने प्रधानमन्त्री’को उनको छवि पनि एक्कासी उजिलिने सम्भावना बढेको छ । इतिहासमै ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाएको लगायत अन्य दर्जनौं विषयमा उनको जसरी मिडियामा आलोचना भइरहेको छ, तीनवटै तहका चुनाव सम्पन्न गरेपछि भने उनका कारण मुलुकले बेहोरेका ती सबै लागत र गुमाएका अवसरको क्षतिपूर्ति हुनेछ । वास्तवमा यो राजनीतिक उपलब्धिका महत्त्वका अगाडि ती लागत र मूल्य नगन्य हुन् भन्न सकिन्छ । तथापि एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा सुशासन लगायतका मुलुक र जानताका अन्य उचित आकांक्षाहरूलाई सरकारको नेतृत्वकर्ताले बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । 

आकांक्षा

यी चुनाव सम्पन्न भएपछिको आमआकांक्षा भनेको द्रुत आर्थिक समृद्धिको नै हो । आर्थिक समृद्धि निकै व्यापक र अमूर्त अवधारणा हो । यो आलेखलाई स्थानीय सरकारसँग जनताका आकांक्षा सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित गरौं । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी, उत्पादकत्व र प्रभावकारी सेवा दिने, तीनवटा पक्षका लागि आधारशिला बनाउने प्रयासलाई समृद्धिका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । वास्तवमा संविधानको अनुसूची–८ ले २२ वटा बुँदामा व्यवस्था गरे अनुरुपका सेवासुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउन नियमित प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति मात्रै स्थानीय तहको आकार अनुसार न्युनतम ५० र महानगरहरूमा हजारौंको संख्यामा आवश्यक पर्छ । शैक्षिक जनशक्ति स्कुल र क्याम्पसहरूको संख्याअनुरुप योभन्दा निकै धेरै चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने रोजगारी सिर्जनाको मात्रा स्थानीय सरकारले बनाउने औद्योगिक वातावरणको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ ।

स्थानीय सरकारले भर्ना गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या, तह र तिनको वृत्ति विकास लगायतका विषयमा यतिखेर कुनै प्रस्टता छैन । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारको उदार सूची हेर्दा सोही तहले नै स्वतन्त्र सरकार चलाउने संवैधानिक अपेक्षा प्रस्ट छ । तर स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाको अधिकार भने प्रादेशिक प्रशासनलाई मात्र दिइएको छ । यो वास्तवमा यसअघि नगरपालिकाहरूले गरिरहेको कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थाभन्दा पनि पश्चगामी हो ।

यसबारे सैद्धान्तिक अवधारणा बुझ्ने कुरामा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएका मुलुकहरूमा मूलत: जनसेवामा न्युन भूमिका भएको संघीय, सक्रिय शासकीय इकाइका रूपमा काम गर्ने प्रादेशिक र सबै सेवाप्रदायको जिम्मा लिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था अमेरिकी र स्वीस संघीयतामा छ । यस विपरीत नेपालमा कर्मचारी प्रशासनको अंकुशचाहिँ प्रादेशिक सरकारको हातमा राखिदिएर व्यवहारत: स्थानीय सरकार उपस्थित नभएको भारतीय मोडलको प्रदेशमुखी संघीयताका प्रावधानहरू घुसाइएको छ । यस्तो अप्रस्टताका दुष्परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन् । यतिखेर सरकार नियमित प्रशासनका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा खटाउने प्रयास गरिरहेको छ । सरकार नै केमा प्रस्ट छैन भने यो अन्तरिम व्यवस्था हो वा स्थायी ? सबै पालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सधैं नै अहिलेको नियमित (संघीय) प्रशासनबाटै पठाउने हो ? यदि हो भने उनीहरूको वृत्ति विकास लगायतका परिवर्तित सेवासर्त के हुन्छन् ? आदि । यस्तो अन्योलबीच कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहनु स्वाभाविक हो । के चाहिँ प्रस्ट छ भने सम्बन्धित तहको सरकारलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन र भर्नाको अधिकार नदिने हो भने जनताका कुनै आकांक्षा संघीय शासनबाट पूरा हुँदैनन् । स्थानीय सरकार नै एउटा मूल रोजगारदातासमेत हुँदामात्र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अन्यथा स्वायत्तताको अभ्यास पनि हुन सक्दैन ।

अशुभ संकेतहरू

यस अघि खासगरी पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विगत साढे तीन महिनाको कार्य प्रदर्शनीलाई लिएर तिखा टिकाटिप्पणीहरू हुन सुरु भएको छ । विशेषत: सञ्चार क्षेत्रका सहजै आँखा पुग्ने उपत्यकाभित्रका र केही अन्य सुगम नगरका प्रमुखहरूका एक सय दिनका उपलब्धिहरूको लेखाजोखा, उनीहरूले गरेका चुनावी वाचाहरूसँग तुलना गरेर हुनथालेको छ । र परिणाम उत्साहजनक छैनन् । दूरदराजका गाउँपालिकाहरूमा के भइरहेको छ, त्यसबारे भने कुनै खोजखबर छैन । सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र गरेर स्थानीय सरकारलाई नाम नबदल्न, कर्मचारी भर्ना नगर्न, सवारी साधन नकिन्न आदि बन्देज लगाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई यसले आक्रोशित बनाएको छ ।

एकातर्फ मिडिया र आम जनताले निर्वाचित पादधिकारीहरू कुनै सेवासुविधा नलिई काम गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । सामान्यत: परपीडक मानसिकताको नेपाली समाजले आफ्ना प्रतिनिधिलाई ‘आवश्यक सबै सुविधा पनि पर्याप्त लिउ, तर प्रभावकारी काम गर’ भन्नसकेको छैन । केही करोड रुपैयाँका गाडी र केही हजारका मोबाइल फोन खरिद गर्नलागेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ निर्वाचितहरूको पनि सबभन्दा पहिलो ध्यान आफू कसरी बढी सेवासुविधा लिने र ‘सरकार’ हुनुको रवाफ देखाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ । यी राम्रा संकेतहरू विलकुलै होइनन् ।

आफ्ना जिम्मेवारी के–के हुन् ? तिनलाई पूरा गर्न के–के सीप, जानकारी, जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ ? आफूले नजानेका विषय कसरी र कहाँबाट सिक्ने भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउनेहरूको पटक्कै चासो देखिएको छैन । सिक्ने मानसिकता नै नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन थालिसकेको छ । सरकारले एक चरणको तालिम पनि आयोजना गर्‍यो । तर त्यसमा संघीयतालाई सफल पार्न आवश्यक अवधारणागत प्रस्टता र सरकार चलाउने सीप दिने प्रयास नै भएन । उही मन्त्री र सचिवका भाषण र संघीयताको वास्तविक ज्ञानसँग निकै परको मात्रै साइनो भएका, सबै विषयमा बोल्ने सदावहार केही स्रोत व्यक्तिहरूको मन्तव्य सुनेर प्रतिनिधिहरू फर्किए । धेरै पालिकामा पार्टीगत आधारमा असहयोग र वादविवाद हुनु अर्को समस्या हुने देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक आचारसंहिता र दीर्घकालमा प्रतिनिधित्व प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै– मेयर पदको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वत: कार्यकारी सदस्य हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

नयाँ शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने क्रममा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन । असल नियतले, सम्बन्धित व्यवस्थाको मर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ती समस्या क्रमश: समाधान गर्दै जान सकिन्छ । तर यहाँ सरकार, संसद र निर्वाचित स्थानीय तह सबै नै बद्नियतपूर्वक अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । संघीयतालाई यसले निश्चय नै जोखिममा पार्नेछ । उदाहरणका लागि संसदले संघीय प्राकृतिक स्रोत एवं वित्त आयोगका संविधानले दिएका अधिकारहरू कटौती गरेर ऐन बनाउने, सरकारले पूर्ण परिभाषित एकमुष्ट कार्यनिर्देशिका नबनाएर एकपछि अर्को निषेधका परिपत्र जारी गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू अधिकार नदिएको बहाना बनाएर काम गर्न नखोज्ने आदि जे–जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन्, तिनमा संघीयतालाई सफल बनाउने असल नियत अन्तरनिहित छैन । अर्को एउटा जोखिम के छ भने प्रदेश सरकार बनेपछि पनि यही केन्द्राभिमुखी मानसिकताले काम गर्‍यो भने स्थानीय सरकारको समग्र औचित्य नै समाप्त हुनेछ । साथसाथै जति अधिकार र स्रोत दिए पनि जवाफदेहिता, इमानदारी, ज्ञान र कार्यदक्षताको अभावमा स्थानीय सरकारहरूले तोकिएका जनसेवा दिनै नसक्ने अवस्था आउने खतरा पनि उत्तिकै समिपमा छ । 

अब के ?

माथि नै भनियो, चुनावले संघीयताको अस्थिपञ्जर मात्रै निर्माण गर्ने हो । साझेदारी शासन (सेयर्ड रुल) को संघीयताको प्राण हो । यो अवधारणालाई व्यवहारमा नउतारी यो प्रणाली सफल हुँदैन । संविधानमा संघीयता भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीय सत्ताले नै सबै निर्णय गर्ने, सन् १९३० र १९९० बीचको मेक्सिको अथवा अहिलेको भेनेजुयलाजस्तै संघीयता आउन धेरै दिन लाग्दैन । प्रारम्भमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कति काम, कसरी गर्न सक्छन् र त्यसलाई प्रदेश र संघले कसरी, के–के विषयमा सघाउनुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउन नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अहिलेको व्यवस्थामा तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गर्दा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । बसाइँ–सराइ रोक्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय पनि यही हो । नेपालका लागि संघीय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँगै संघीयता अध्ययन संस्थान पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । यसले तालिम, खोज र प्रकाशनको काम गर्नुपर्छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ हो । त्यसैले यसबारे विना आडम्बर सिक्न मन्त्रीदेखि सांसद, मेयर र कर्मचारी लगायत सबै तयार हुनुपर्छ ।




महाबिर अबिस्कार केन्द्रलाई सगरमाथा परोपकारी समाज कुवेत द्वारा सहयोग

पत्रकार महासँग अध्यक्ष न्यौपानेमाथि सांघातिक आक्रमण

४१ दिन देखी अस्पतालमा रहेका नर बहादुरको लुम्बिनी समाजको बिशेष पहलमा उद्धार

कोसेली समुहको दशौं वार्षिक उत्सवका साथ छापा पत्रिका मरूभूमिको कोसेलीको २९औ अंक बिमोचन सम्पन्न

घरेलु मदिरा सहित कुवेतमा दुई नेपाली पक्राउ,पक्राउ पर्नेमा एक महिला पनि

सुदुर-पश्चिम सेवा समाज कुवेतको प्रथम बार्षिक उत्सब सम्पन्न

कुवेतमा १६औं बमजन गोल्ड कपका पहिलो र क्वार्टर फाईनल चरणका सम्पूर्ण खेलहरु सम्पन्न

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीका यी सात संकल्पहरु यस्तो छ