| |
|
अघिल्लो साँझ इराकको बगदादबाट मित्र ध्रुव कुँवरको फोन आयो । राति अलनाजाफ क्याम्पबाट कुमारजंग कार्कीले फोन गरे । बलादबाट हरिकृष्ण न्यौपानेले इमेल पठाए । अनि लगत्तै राजन रिमाल, तोयानाथ उपेक्षित, राजन कँुवर, राजेन्द्र तामाङ कतै सामूहिक इमेलमा झुल्किए त कोही ब्लग र अनलाइनमा । सबैको चासो र जिज्ञासामा थिए, इराकबाट लखेटिन लागेका हजारौं नेपाली श्रमिकहरू ।
आम नेपालीका लागि मध्यपूर्वी मुलुक इराकको धेरै नाम, काम र चर्चा २०६१ भदौ १२ पछि जोडिएको हो, जुन दिन १२ नेपालीको नृशंस हत्या त्यहाँको विद्रोही समूहबाट भयो । अमेरिकी प्रत्याक्रमणबाट सद्दाम हुसेनको २४ वर्षे एकाधिकारवादी शासन अन्त्य भएर सिंगो इराकी शासन-प्रशासन संक्रमणकालमा रहेको त्यो घडीमा १२ नेपाली मारिएका थिए । त्यो संक्रमणले नेपाली समाज, राजनीति र समग्र परिस्थितिलाई कति प्रभावित गर्यो भने अन्य केही मुलुकको पंक्तिमा उभिएर नेपालले पनि रोजगारीमा जान इराकलाई \'असुरक्षित गन्तव्य\' भन्दै प्रतिबन्ध लगायो । त्यसबेलाको युद्धकालीन इराकमा ट्रकभरि बन्दुक, तोप र बन्दोबस्तीका सामान बोकर यताउता गरिरहने स्याङ्जाली भीमबहादुर खाँडका अनुसार त्यो बेला पनि इराकमा
३/४ हजार नेपाली ड्राइभर अथवा सुरक्षाकर्मीको काम
गर्न पुगिसकेका थिए । १२ नेपालीको हत्यापछि भीमबहादुरसहित थुप्रै ड्राइभर साथीभाइ भागेर कतार आएका रहेछन्, जो अहिलेसम्म त्यहींका सडकमा \'डमबक्स गाडी\' चलाइरहेका छन् ।
इराकी संक्रमणकाल जारी रहेकै बेला हेटौंडाका सुमन थोपर सन् २००६ सेप्टेम्बरमा इराकको बसराबाट आतंकवादी समूहको अपहरणमा परेका रहेछन् । उनीसहित १४ जना भारतीय, श्रीलंकाली र बंगाली श्रमिकहरू लगातार अढाई महिना गोप्य नजरबन्दमा परेका रहेछन् । धन्य, सुमन काम गर्ने अमेरिकी बेस कम्पनी केबीआरले ४० हजार दिनार अर्थात् झन्डै १ करोड रुपैयाँ विद्रोहीलाई बुझाएपछि \'त्यसउप्रान्त कहिल्यै इराक छिर्न नपाउने\' सर्तमा बन्धकलाई छाडिएको रहेछ । \'धन्य हो, मेरो नाम र नम्बर हत्या भएका नेपालीको १३ नम्बर सूचीमा परेन\', अहिले कतारमा डमबक्स-ड्राइभर रहेका सुमन सम्झन्छन् ।
विशेषतः इराकको युद्धकालीन लामो संक्रमण, नेपाली श्रमिकको हत्या-प्रकरण र सधैंको असुरक्षाका कारण बाध्य भएर रोजगार गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउनु त्यसबेला स्वाभाविक थियो । त्यही समयताका फिलिपिन्स, भारत लगायत श्रमिक निर्यातकर्ता मुख्य मुलुकहरूले पनि इराकी रोजगारीको गन्तव्यलाई रोकेका थिए । तर यताबाट रोकिए पनि भूमिगत म्यानपावर, एजेन्टमार्फत र गलत नाका हुँदै इराकी भूमिमा उत्रने नेपालीको संख्या यसबीच ४० हजार नाघिसकेको छ । इराकी भूमिभित्रकै -इराक-ग्रीस सीमावर्ति) सुलेमानियामा पुग्ने नेपाली महिला कामदारको संख्यामात्रै पनि १५ सयजति पुग्नलागेको त्यहीं कार्यरत युवती कामदारले बीबीसीलाई बताएका थिए ।
\'हामीलाई समस्या पर्दा वा कुनै बिचल्ली झेल्नुपर्दा इराक सीमावर्ति साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासलाई भनेर त्यसको सुनुवाइ हुँदैन । २००४ को हत्याकाण्डमा कतारको दूतावासले सम्पर्क माध्यमका रूपमा सहयोग गरेको थियो । कहिले संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधावी नियोगसँग कुरा गर्नु भनिएको हुन्छ, अहिले आएर अर्को छिमेकी कुवेतमा पनि नेपाली दूतावास खुलेकाले त्यता बुझबुझारथ गर्नु भन्न थालिएको छ\', अलनाजाफस्थित अमेरिकी बेस कम्पनीमा रहेका इराकी मामिलाका जानकार सुरक्षाकर्मी कुमारजंग कार्की भन्छन्, \'एक प्रकारले हामी अनाथ छौं । कता जाने, कसलाई के भन्ने, कहिल्यै बुझ्न सकिएको हुँदैन ।\' अहिले विशेषतः अमेरिकी सेन्टर कमाण्डले \'इराक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने\' दुई मुलुक नेपाल र फिलिपिन्सका कामदारलाई साउन २४ भित्र स्वदेश र्फकन निर्देशन दिए पनि यो नयाँ समस्या मुखमा आएको हो ।
अहिले उब्जिएको इराक समस्याको कारक नेपालको कूटनीतिक सुस्तता हो । जुनबेला युद्धजन्य खतरा र असहज अवस्था थियो, त्यसबेला \'प्रतिबन्ध\' लगाउनुपर्नेमा स्थिति धेरै सहज बन्दै गएपछि एक वर्ष अघिबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकको पासपोर्टमा \'नट परमिटेड इन इराक\' लेख्न थाल्यो । सन् २००५/०६ देखि सुझाउन थालिएको यो उपाय २००९ मा आएर कार्यान्वयन भयो, जुनबेला अमेरिका स्वयम्ले पनि \'इराकको सहज सुरक्षा स्थिति\'का कारण सन् २०१२ भित्र आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता लैजाने घोषणा गरिसकेको छ । हाम्रो कूटनीति र सोचको कछुवा गति यसै घटनाबाट पनि देख्न सकिन्छ ।
इराकी भूमिमा कार्यरत कुमारजंगले भनेझैं \'कुनै समस्या परेका बेला कहाँ, कसरी, कता भनेमा के हुन्छ\' भन्ने उपाय पनि त्यहाँका झन्डै ४० हजार नेपाली श्रमिकसँग छैन । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वको इराक मामिला हेर्ने जिम्मा दक्षिण एसियाको पाकिस्तानस्थित नियोगलाई दिएको छ, जुन आफैंमा उदेकलाग्दो छ । न इस्लामावादस्थित नेपाली महामहिम बग्दादसम्म पुगेर \'कूटनीतिक सहचार्य\' गर्नसक्ने अवस्थामा छन्, न अवस्था भएरै पनि यो सम्भव छ । हामीकहाँ \'जैसीकोठा कूटनीति\' अझैसम्म छँदैछ, जसको मारमा विश्वभर छरिएका नेपाली दिन बिराएर परिरहेका छन् ।
इराकसँग नेपालको सन् १९६८ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो, जसलाई हालसम्म कुनै पनि किसिमले नवीकरण र समयानुकूल पुनव्र्याख्या गरिएको छैन । बढीजसो जातीय समस्या रहेको इराकमा सुन्नी र सिया समुदायमात्रै होइन, टर्की सीमाछेउ बस्ने कुर्दिस जातिको समस्या पनि उत्तिकै छ । यही जातीय र अन्य समस्याको कारण उसको छिमेकी साउदी अरेबियासँग सहज सम्बन्ध नभए पनि कुवेतसँग भने राम्रो छ । अब कुवेतमा नेपाली दूतावास सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा त्यही नियोगलाई इराक मामिला दिने र समयानुकूल कूटनीतिक परिभाषा खोज्ने काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । इराकको बलाद क्याम्पमा एउटा नेपाली मारिँदा पाकिस्तानको इस्लामावाद नियोगलाई \'मारिएको उक्त नेपालीको शव फिर्ताका लागि प्रक्रिया
थाल्नु\' भनी पत्राचार गर्नु अब आफैंमा \'महान\' हास्यास्पद कदम हुनेछ ।
अमेरिकी सेन्टर कमाण्डको निर्देशनलगत्तै आत्तिएर प्रतिबन्धित इराक खोल्ने प्रक्रियामा अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय लागिपरेको छ । रोजगारीका लागि खोलिएका र सुरक्षित भनिएका गन्तव्यहरू पनि म्यानपावर र तिनका दलालका कारण क्रमशः असुरक्षित बन्दै गएको स्थितिमा इराक खोल्ने कामकारबाहीमा म्यानपावर संस्थाका लागि सुरुमै \'कडाइका सर्त\' एकसाथ निर्दिष्ट हुनु जरुरी छ । मान्छेको जीवनमा खेलवाड गर्ने \'म्यानपावर\' संस्कारलाई सर्तमात्रै भएर पुग्दैन, कारबाही र दण्ड-सजाय पनि सर्वसाधारण आश्वस्त हुनेगरी तय हुनुपर्छ । म्यानपावरको समेत नाम बदनाम हुने गरी राखिएका अथवा आफूखुसी जन्मिएका \'एजेन्ट\' -दलाल) हरूमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने उपाय पनि सरोकारवालाले लिनु जरूरी छ ।
इराकमा आएको शान्ति सुधारसँगै भारत लगायत थुप्रै देशले अध्ययनपश्चात् प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै आएका छन् । तर नेपालले अहिलेसम्म यसबारे अनुसन्धान नगरी प्रतिबन्ध यथावत राखेको छ । नेपाल बाहेक फिलिपिन्समात्र प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र रहेकोमा उसले पनि यसलाई फुकुवा गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।
\'प्रतिबन्ध\' अथवा \'फुकुवा\' मामिलामा नेपाल सरकारको निर्णय अजब-गजबको हुने गरेको छ । उदाहरणमा अफ्गानिस्तानलाई हेरौं, जहाँ जान कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर कुनै चोर बाटोबाट अमेरिकी बेस कम्पनी अथवा अन्यत्र रोजीरोटी खोज्दै अफ्गानिस्तान पुग्ने अनि निश्चित समय बिताएर घर र्फकने श्रमिकका हकमा भने कुरो अर्कै छ । सुरुमा \'असुरक्षित गन्तव्य\' भनिएको त्यही अफ्गानी भूमिबाट सकुशल फर्किएमा र दोस्रोपटक अफ्गानिस्तान जानलाई रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन गए उसले सजिलै \'स्वीकृति\' पाउने अवस्था छ । यो द्वैध चरित्र के होला ? सार्क संगठनभित्रको एउटा सदस्य राष्ट्र र त्यसमाथि पनि सहजै कूटनीतिक संवाद हुनसक्ने मुलुकको रोजगारी गन्तव्यमाथि यस्तो \'आलटाल नीति\' छ भने यो विडम्बनालाई के भन्ने ?
जैसीकोठाबाट शीतल निवास हुँदै नारायणहिटीमा आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बाहिरी विश्वमा फैलिएका नेपालीको हकहितमा सधैं \'भैपरी आउने निर्णय\' गरेरमात्रै अब हुँदैन । आर्थिक कूटनीति र सहचार्यका अनेक रणनीति अघि सार्नु अघि आफैंमाथि पुनर्समीक्षा र मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । श्रम मन्त्रालयले पनि श्रम र कूटनीतिको सहचार्यलाई मनन गर्दै सधैंभरि भ्रमण र अवलोकनमा समय र श्रम खर्चनुभन्दा विश्वका ४० देशमा फैलिएका नेपाली र त्यसमाथि पनि श्रमिक नेपालीको आवाज सुन्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा ४० हजार नेपाली इराकमा कसरी पुगे भन्दै यसको छानबिनमा लाग्ने र सधैंझैं कुनै सतही निक्र्योल निकाल्ने समय अहिले छैन । अझ यही छानबिनको बहानामा इराक अथवा सिंगो मध्यपूर्व भ्रमणमा निस्कने शुभसाइत पनि अहिले होइन ।
|
