कामको निम्ति इराक जान आफ्ना नागरिकलाई छ वर्षअघि लगाएको रोक नेपाल सरकारले हटाएको छ।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डले गतसाता एउटा सूचना मार्फत तीस हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका नेपाली कामदारलाई २० दिनभित्र इराक छाड्न निर्देशन दिएपछि सरकारले श्रम तथा यातायात मन्त्रीले उक्त निर्णय लिएका हुन्।
अब उनीहरुको रोजगारी सुरक्षित हुने नेपाल सरकारको विश्वास छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “त्यहाँ भएका नेपाली कामदारहरुको रोजगारी र सुरक्षा लगायतका हितमा कुनै आघात नपुग्ने आश्वासन कुटनीतिक रुपमा पाएका छौँ।”
दायित्वबोध
नेपालीहरु प्रतिबन्धित इराकमा कानून अवज्ञा गरेर गएका भए पनि नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वका कारण प्रतिवन्ध फुकुवा गरिएको सरकारको भनाई छ।
अब नेपाली नागरिकको राहदानीमा लगाइने ‘इराक बाहेक’ भन्ने छाप हटाइने छ।
इराकमा रहेका नेपाली कामदारहरुको रोजगारीमा आघात नपुग्ने आश्वासन कुटनीतिक रुपमा पाएका छौँ
पूर्णचन्द्र भट्टराई, प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
तर कामको निम्ति तत्काल इराक जान चाहनेहरुले भने केही प्रतिक्षा गर्नु पर्नेछ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, “जाँदा लाग्ने शुल्क, कामको ठेगान र तलिम जस्ता विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी निश्चित मापदण्ड तयार गरेपछि नयाँ कामदार पठाउने प्रकृया अघि बढाइने छ।”
लुकीछिपी
बाह्रजना नेपाली कामदारको २०६१ साल भदौ १६ गते घाटी रेटेर सामूहिक हत्या गरिएपछि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई इराक जान रोक लगाएको थियो।
तर काम जोखिमपूर्ण भएपनि आकर्षक तलव सुविधाका कारण नेपालीहरु अवैध रुपमा लुकीछिपी इराक छिर्ने क्रम रोकिएन्।
त्यसैले प्रतिवन्धित इराकमा कार्यरत नेपाली कामदारको संख्य ३० देखि ४० हजार सम्म हुनसक्ने अनुमान छ। |
