अन्यत्र र यहाँ
संविधान लेखनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लाभदायक हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। त्यो सरकार सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व गरेको राम्रो हुन्छ, त्यसमा सहमत। तर, सैनिक र अर्ध-सैनिक दस्ता यथावत् रहँदाको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदै संविधानलेखनमा लाग्न सकिँदैन, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व लिन माओवादीले आफ्नो सशस्त्र दस्तालाई अलग्याए र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअन्तर्गत संविधान बनाउन केही आधारभूत मान्यतामा सहमति जनाए पुग्छ।तसर्थ हाम्रा जिम्मेवार दल तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारको कुरा भन्दा लडाकू व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचना विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता तथा लोकतान्त्रिक संविधानका आधारभूत मूल्य-मान्यता ध्यानमा राखी लेनदेनमा लाग्नुपरेको छ। लोकतान्त्रिक, शान्तिप्रेमी र जनपक्षीय चश्मा लगाएर हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया वास्तवमा दर्शनमा आधारित छ- के हिंस्रक प्रवृत्तिको अवसान नभइकन लोकतन्त्र, समावेसीपन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संविधान सम्भव छ?

वाम-लोकतान्त्रिक सहकार्य
नयाँ सरकार गठन तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि बिर्सनै नहुने तथ्य यो हो- माओवादीमा युद्धको धङधङी घट्दै गएको छ तापनि ऊ लोकतान्त्रिक नागरिक दल भइसकेको छैन। उसको सैन्य र अर्ध-सैन्य दस्तालाई अवसान दिने सुनिश्चित मार्ग नकोरिएसम्म माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा जनताप्रेमी भन्न मिल्दैन। बन्दूकको छायाँको संविधानलेखन सुझबुझ बोकेका नेपाली नागरिकले विश्वसनीय मान्ने छैनन्, काठमाडौंमा हिंसाको चपेटाबाट टाढै रहेका विचारनिर्माणकर्ताले जे लेखे पनि। यसरी हामी के पाउँछौं भने नागरिक अगुवाहरू मात्र 'संविधान लेख' भन्छन् भने वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन शक्तिहरू लोकतान्त्रिक संविधानमा केन्द्रित छन्। नागरिक अगुवाले 'सहमतिको सरकार बनाऊ' भन्छन् भने हाम्रा नेताहरूले जनताको पहरा दिँदै 'लडाकू व्यवस्थापन सुनिश्चित गर अनि मात्र' भन्ने शर्त थप्छन्।२०६२-६३ देखि रहँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेसवादी दल तथा अन्य ठूला-साना दलबीचको वाम-लोकतान्त्रिक एकता शान्तिप्रक्रियाको सफल अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक संविधान- यी दुई बुँदामै आधारित छ। जेठ १४ मा दस्तखत तीनबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामाको शर्त संविधानलेखनप्रति कटिबद्धता तथा शान्तिप्रक्रियाको अविलम्ब सुरुआत थियो। हालै काङ्ग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावले पनि प्रस्ट पारेको छ, विश्वसनीय लडाकू व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढे माओवादी नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार मञ्जुर छ।सरकार र मन्त्रिमण्डलका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई 'हानाथाप' त नबुझनेले मात्र भन्छ। संसारभरि नै संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा जब एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्दैन, लेनदेनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, हुनै पर्छ। अन्यत्र यो लेनदेन मुख्यतः मन्त्रालय, अन्य पद विभाजन तथा दलहरूबीचको 'साझा न्यूनतम कार्यक्रम'का बुँदामा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा भने नयाँ सहमतीय वा गठबन्धन सरकार चयन गर्दा यी कुरा मात्र होइन, पूरै राष्ट्रिय भविष्य निर्धारित गर्ने शान्तिप्रक्रिया तथा संविधानलेखनका आधारभूत विषय गाँसिएका छन्।हल्का रूपले बाहिरी आवरण मात्र हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रतिस्पर्धा विभिन्न राजनेताको सत्तालिप्सामा आधारित देखिएला, तर पहिलो पाना पल्टाउँदा थाहा भइहाल्छ, आजको सरकार चयनको प्रक्रियासँग दिगो शान्ति र खुला समाजको चाहना सीधै गाँसिएको छ। नेपालका राजनीतिकर्मी आफ्नो पूर्व अभ्यास तथा भोलिको सम्भावनालाई मनमा राखेर राष्ट्रलाई सुरक्षित अवतरण दिलाउन लागेका छन्, हाँसोकै पात्र जस्तो गरी प्रस्तुत गराइँदा पनि। छिमेकी मुलुकदेखि समुद्रपारका लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुपातमा हाम्रा चुनौतीको वजन र सङ्ख्या ठूला छन्, तर सामना गर्न सक्ने क्षमता पनि सानो छैन।उल्लिखित विचारनिर्माताहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा देऊ कि देऊ भनी माग्दा जनतालाई सीधै सरोकार रहेको शान्तिप्रक्रियाको सफल निष्कर्ष तथा लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित संविधानलेखनतर्फ एकरत्ति सरोकार नरहेको देखियो। माओवादीलाई लडाकू व्यवस्थापनसम्बन्धी आफूले गरेको कबुल पूरा गर्न दबाब नदिँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुनै सिद्धान्तमा आधारित नभई मात्र मनोरञ्जनको तलतल मेटाउन गरिएको माग जस्तो देखियो, मानौं वर्ल्डकप फूटबल हेरे जस्तै।