राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नाफाघाटाका निम्ति संविधानको मानमर्दन गर्न मिल्दैन। ४ सय १ को सर्त थोपर्नु भनेको एमाले केन्द्रीय समितिको बहुमतीय दादागिरीमात्र हो। एमाले केन्द्रीय समितिले खनाललाई लगाम लगाउन सक्छ? तर मुलुकलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन। एमालेका नेपाल-ओली गुट र खनाल-गौतम गुटको आपसी खिचातानीमा मुलुकलाई फसाइएको छ। एमालेका नेताहरूलाई तिक्डम् रमाइलो लाग्नसक्छ र सहमतीय, बहुमतीय गणितका खेललाई सहमतिको आवरण दिन सकिन्छ। तर, यस्तो जालझेल र निर्देशित चलखेलले जनतामा त्याउने निरासा र आक्रोसको परिणाम सोच्नु आवश्यक छ। माधव नेपालले खनालमाथि ४ सय १ को दुईतिहाइ थोपर्नुअघि आफू प्रधानमन्त्री बन्न शाहीकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ढोकामा दरखास्त हाल्न गएको दिन स्मरणमा राखेको भए राम्रो हुन्थो।
एमालेका केन्द्रीय समितिका अधिकांश कमरेडहरूले खनालमाथि गरेको कारबाहीबाट उत्पन्न परिणामको अहिल्यै लेखाजोखा गर्न थाले हुन्छ।

एमाले महाधिवेशनले वामपन्थी एकतालाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक दस्तावेज अनुमोदन गरेको थियो। माओवादी पनि वामपन्थी एकताको अभियानमा एमालेका जुझारू नेता कार्यकर्ता समेट्न खोज्दैछ। सत्ता राजनीतिको खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये संगठित एमाले अहिले चिरा परेको छ। पछिल्लो प्रकरणले त्यो चिरा अझ फराकिलो बन्ने खतरा छ। यसले बृहत वामपन्थी एकताका पक्षपातीहरूलाई एमालेभित्र खेल्ने मौका मिलेको छ। माओवादीको प्रगतिशील गठबन्धनको अभियानले आउने दिन कस्तो रूप लिने हो? त्यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ।