चिठ्ठा प्रणालीमा धाँधली नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसरी भागबन्डा गर्दा नौ महिनाभित्र गर्नैपर्ने कामको सूची पहिले नै सहमतिमा तय गर्ने र राज्य संचालनका आधारभूत विषयमा यस अवधिभर के चाहिँ नगर्ने भन्ने आचार संहिता बनाउनु पर्छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीबाहेक मन्त्री परिषद्का सदस्य परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। त्यस अवधिभर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धितबाहेक कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने छैनन्, दैनान्दिनका प्रशासनिक कार्यबाहेक सरकार पूर्णरूपेण संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा मात्र सामेल हुनेछ।

अत्यावश्यकबाहेक कुनै विदेश भ्रमण र गोष्ठी उद्घाटन र अन्य समारोहमा प्रधानमन्त्री सामेल हुने छैनन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाहेक अन्य सामूहिक र व्यक्तिगत भेटघाटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सामान्यतया सहभागी हुनेछैनन्। यीलगायत अन्य आचार संहिता तयार गरेर पालैपालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गर्नु र त्यस प्रयोजनका लागि चिठ्ठा प्रणालीको अवलम्बन गर्नु उत्तम विकल्प हुनसक्छ। कि त वस्तुनिष्ठ भएर सहमतिको राजनीतिमा आउनु पर्‍यो कि त भाग्यमा भर पर्नुपर्‍यो? अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्ने नत्र अरू के उपाय छ त? संसारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने चलन अन्त पनि छ।

हाम्रो देशमा पनि हाम्रो भाग्यको फैसला हामी आफैले गर्न पाएको भए संविधान पनि तोकेको अवधिभित्र बनिसक्थ्यो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि सञ्चालन हुनसक्थ्यो। उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, जनतालाई चाहिने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडाआदि त नेपालमा आयात भएकै हो। आयातका नाममा बुद्धि, विवेकसमेत भित्र्याउन त भएन नि!