बलराम बानियाँ
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'प्रधानमन्त्री नेपालले राजिनामा दिएको पाँच मिनेटमै सहमति हुन्छ' भनेका थिए, तर राजिनामा आएको एक महिना पुगिसक्दा पनि सहमति हुने कुनै संकेतसम्म देखिएको छैन । मुलुकको राजनीति पहिलेभन्दा झन् जटिल मोडमा पुगेको छ । संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप गर्दा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीबमोजिम प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर सहमतिका लागि बाटो खोलेको लामो समय भइसकेको छ । तर दाहालकै पार्टी माओवादीले सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नगरेकाले राजनीति जटिल मोडमा पुगेको हो । माओवादीले समझदारीबमोजिम शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दा लडाकु समायोजनको प्रक्रिया र संख्यामा सहमति गरी वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचनाको विघटन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता लगायतका काम गरेको भए राष्ट्रिय सहमति बन्थ्यो ।
माओवादी ठूलो दल भएकाले सहमतिको सरकार उसकै नेतृत्वमा बन्नुपर्ने हो, तर आफ्नै हठले सहमतिको त परको कुरा, बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पनि नपाउने हो कि भन्ने स्थिति छ । बहुमत पुग्न ६२ सिटमात्र नपुग दलका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा दुईचोटी पराजित भइसकेका छन्, राजनीतिमा अप्रत्यासित परिवर्तन आएन भने साउन १७ मा हुने चुनावमा उनले हारमा ह्याटि्रक गर्नेछन् । दाहालसँगै दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत ह्याटि्रक गर्नेछन् । दलहरूको अकर्मण्यताले मुलुकको राजनीति अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । एक महिनासम्म सरकार बनाउन नसक्नु लज्जास्पद घटना हो । यस्ता दलले बाँकी एघार महिनामा संविधान बनाउलान् भन्ने आशा गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । तीनबुँदे समझदारी हुँदा जनतामा अब त राजनीतिक सहमति बन्ला, शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला र संविधान निर्माण होला भन्ने आशा जागेको थियो, तर समझदारी भएको एक महिना सत्ताको झिनाझपटीमा बितेपछि उनीहरूमा निराशा छाएको छ भने लोकतन्त्रका वैरीहरू रमाउन थालेका छन् ।
सहमतिको सरकार बन्न नसक्नुको प्रमुख कारक माओवादी हो । तीनबुँदे समझदारीको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन नगरेकै कारण माओवादीले सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको हो । त्यसको सम्पूर्ण अपजस उसैले लिनुपर्छ । तर बहुमतको सरकार बन्न नसक्नुको कारक भने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल हुन् । सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक आधार समाप्त भइसकेपछि पनि खनालले पुनः सहमतिकै सरकारको रटान दिएर मुलुकको राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेका छन् । लोकतन्त्र बहालीपछि मुलुक कहिल्यै यति लामो समय सरकारविहीन रहेको थिएन । माओवादीले खनाललाई ललिपप देखाएको छ, त्यसैको आशमा उनले सहमतिको सरकारको सुगारटाइ गरिरहेका छन् । सहमतिको सरकार बनाउन दुईपटक गरेर १२ दिन समय दिँदा पनि बन्न सकेन । बहुमतको सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि खनाल आफ्नो पार्टीबाट निर्णय गराई दुई तिहाइ अर्थात् -राजनीतिक दृष्टिमा सहमति) को सरकार बनाउन लागिपरे । माओवादीले उनलाई उधारो समर्थन दियो, तैपनि दुई तिहाइ
पुगेन । उनी अझै आफ्नो नाममा सहमतिको सरकार बन्ने दिवास्वप्न देखिरहेका छन् । खनालमा 'माओवादीले सहमतिको पालना नगरेसम्म कांग्रेस र मधेसवादी मोर्चाले कुनै पनि हालतमा उसको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दैनन् । माओवादीले पनि यथास्थितिमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्दैन । एमालेले प्रचण्ड या पौडेलमध्ये कुनैलाई पनि मत दिएन भने जतिपटक चुनाव गराए पनि दुवैको बहुमत पुग्दैन र अहिलको जारी प्रक्रियाबाट कुनै पनि हालतमा सरकार बन्न सक्तैन र संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, त्यतिबेला आफूबाहेक कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्तैन' भन्ने भ्रम छ । आफ्नो दिवास्वप्न पूरा गर्ने नाउँमा खनालले पार्टीलाई समेत अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् ।
माओवादीले खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको होइन, त्यो उसको रणनीतिमात्र थियो । माओवादी रणनीति प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल नभए पनि एमालेमा विवाद बढाउन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा धाँजा पार्न सफल भएको
छ । खनालले माओवादीको यो रणनीति बुझेनन् । उनमा माओवादीले वास्तवमै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको हो, पार्टीको दुई तिहाइको सर्तले मात्र आफू निर्वाचित हुन नसकेको हो भन्ने पीडा र छट्पटीमा छन् । त्यही कारण उनले पार्टीका नेताद्वय केपी ओली र नेपालविरुद्ध आगो ओकल्न थालेका छन् । एमालेमा पार्टी अनिर्णयमा बस्नुहुन्न, निर्णय गरेर मुलुकमा बहुमतको सरकार बनाउन मत दिनुपर्छ भन्ने आवाज जबर्जस्त रूपमा उठिरहेको छ । ओली-नेपाल पक्षले एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिरहेका छन् । तर खनालले टार्दै आएका छन् । उनले 'बहुमतको सरकार बनाउनु मुलुकलाई मृत्युकुण्डमा धकेल्नु हो' भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । सहमतिको सरकारको प्रक्रिया समाप्त भइसकेपछि पनि त्यसैको रटान दिएर मुलुकलाई सरकारविहीन राखिरहनु कसैको पनि हितमा छैन । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमाले तटस्थ बसिरहनु बहादुरी होइन, राजनीतिक नपुङ्सकतामात्र हो ।
जतिसुकै कामना गरे पनि तत्काललाई खनाल प्रधानमन्त्री हुनेगरी मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने सम्भावना छैन । फेरि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु एमालेको मात्र होइन, खनालको समेत अहितमा छ । सरकारविहीनताको सम्पूर्ण अपजस उनैलाई जानेछ । जिम्मेवार पार्टी एमालेले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिन माओवादी या कांग्रेसका उम्मेदवारमध्ये एकलाई रोज्नुपर्छ ।
उनी प्रगतिशील गठबन्धन चाहन्छन् भने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भागिरहनु जरुरी छैन । बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे हुन्छ, मुलुकमा कम्युनिस्टमात्रको बहुमतको सरकार बन्छ र मुलुकले सरकारविहीनताको अवस्थाबाट छुटकारा पाउनेछ । यदि खनालमा लोकतन्त्र विरुद्ध कुनै सम्झौता गर्दिन भन्ने अडान छ र उनलाई माओवादीमा अझै उग्रवादी भड्काव छ, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रति ऊ पूर्ण प्रतिबद्ध भइसकेको छैन, हतियार र सेना छाडेर माओवादी नागरिक पार्टी हुन बाँकी छ भन्ने लागेको छ भने उनका सामु अर्को विकल्प छ । खनालका अगाडि आफ्नै कारणले फुटको संघारमा पुगेको कांग्रेस-एमाले-मधेसी मोर्चाबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । उनले चाहनासाथ गठबन्धन पुनः एकजुट र क्रियाशील हुनसक्छ । त्यसले पौडेल प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हक कसैलाई पनि हुन्न, बरु प्रधानमन्त्री प्रगतिशील समीकरणबाट बनाउने कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट रोजाइ खनालको ।
|
