Top Heading

-विष्णु रिजाल

दुई चरणसम्म असफल भइसकेको यही संसद्ले साउन १७ गते नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ला भनेर मान्ने आधार छैन। माओवादी र मधेसवादीबीच अस्वाभाविकरूपमा बढ्दै गएको हिमचिमले आकार लियो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसबाट नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेसजस्ता मुख्य शक्तिलाई ‘जसरी पनि सरकार बनाएर देखाइदिने' माओवादी हठ त पूरा होला तर मुुलुकमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अधुरो रहनुका साथै राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै संकट पर्नेछ। एक पार्टीविरुद्ध अर्को पार्टीलाई र पाटीभित्र एक नेताविरुद्ध अर्कालाई उपयोग गर्ने बानी परेको माओवादीका लागि कुन पवित्र र कुन अपवित्र भन्ने भेद छैन।

आफूलाई मन पर्दा माधवकुमार नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउन लिखित प्रस्ताव गरेर लबिङ गर्ने माओवादी मन नपर्दा उनलाई ‘कठपुतली\' भन्न पनि लाज मान्दैन। प्रधानसेनापति प्रकरणमा ‘धोका दिने' आरोप लागेका झलनाथ खनाललाई उधारो समर्थनको आश्वासन दिएर एमालेभित्र रडाको मच्चाउन पनि उसलाई संकोच लाग्दैन।
माओवादीले चौध महिनादेखि वर्तमान सरकारलाई ‘रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको' आरोप लगाउँदै ‘दक्षिणपन्थी गठबन्धन' को संज्ञा दिँदै आएको छ। तर, अहिले अरूलाई माथ गर्दै दक्षिणतिरै मुख फर्केका भनेर चिनिने मधेसी पार्टीसँग सबभन्दा बढी हिमचिम उसैको देखिएको छ। राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने फोहोरी सूत्रको नेपालमा सफल प्रयोग माओवादीले गरिरहेको छ।

अहिले माओवादीका खल्तीमा एकसाथ चार कार्ड छन्। पहिलो, मधेवादीसँग मिल्नुपर्दा उसले सहजै भन्छ- ‘हामी त नयाँ शक्ति हौँ अर्थात् संघीयता, गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ।' दोस्रो, एमालेलाई साथमा लिन सजिलै ‘वामपन्थी गठबन्धन' को सूत्र अगाडि सार्दै संविधानसभामा रहेको ६२ प्रतिशत वामपन्थी जनमतको दुहाइ दिन्छ। तेस्रो, यतिबेला नै कमल थापाको ढोकामा पुगेर उसले ‘राष्ट्रवादी एकता' को नारा अघि सारिरहेको छ। चौथो, कथम् कांग्रेससँग सहमति गर्नुपर्‍यो भने उसले कत्ति पनि विलम्ब नगरी ‘शान्ति प्रक्रिया तपाईं र हामी मिलेर अघि बढाएका हौँ, अरू त किनाराका साक्षीमात्र हुन्\' भन्नेछ। अर्थात् कसलाई के भनेर उपयोग गर्ने हो माओवादी तयारी अवस्थामा छ। तर, अब मुलुकलाई प्रयोगशाला बन्नबाट रोक्नुपर्छ।

सामान्य र दुई तिहाई दुबै बहुमतका सरकारको अभ्यास मुलुकले बेहोरिसकेको छ। बाध्यात्मक अवस्थामा एमालेले अघि सारेको दुई तिहाई बहुमतको नाराले पनि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनलाई सुनिश्चित् गर्न सक्दैन। माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचको एकता अनि मधेसी दलहरूको समर्थनबिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको पूरा हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको पूर्वसर्तका रूपमा सरकार निर्माणलाई नै अघि सार्ने हो भने पनि अब त्यसमा खुला बहस हुन जरुरी छ।

संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेकै हो। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा न चमत्कार नै हुन्छ न त आकाशै खस्छ। तर, त्यसका लागि पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसित जोडिएका प्रश्नमा राजनीतिक तहमा समझदारी त हुनु पर्‍यो। दुई तिहाईले मात्रै यी विषय पूरा हुने भए त पुष्पकमल दाहालले चौध महिनाअघि नै आफ्नो नौ महिने कार्यकालमा सबै समस्या समाधान गरिसक्ने थिए। राजनीतिमा सधैँ गणितले मात्र काम गर्न नसक्ने उदाहारण हामीले देखिसकेका छौँ।

एकले अर्कालाई ‘देखाइदिने' हठका साथ अघि बढ्ने हो भने कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै किसिमको सरकार त बन्ला तर त्यसले सममाधान नदिएर समस्या थोपर्नेछ र मुख्य दलका बीचमा दूरी बढाउनेछ। अझ माओवादी र मधेसी दलका बीचमा मात्रै सहमति हुने हो भने त त्यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि जहाबाट बढी खतरा छ भनिन्छ, त्यसका लागि यसभन्दा अनुकूल गठबन्धन अर्को हुनै सक्दैन।

किनभने, बाहिर राष्ट्रवादको खोक्रो नारा जति ठूलो स्वरमा उराले पनि दसमध्ये साढे आठ वर्ष माओवादी नेतृत्व आरामसँग बसेको शक्तिविरुद्ध कदापि उभिन सक्नेछैन। प्रधानमन्त्री हुनका लागि सात पटक दूतावास धाउने, मालिकसँग सीधै वार्ता गर्न सिंगापुरदेखि लन्डनसम्म भौँतारिने नेतृत्वबाट मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण होला भन्ने आशा गर्नै सकिन्न। मधेसी दलका बारेमा धेरै भन्नु आवश्यक छैन। तिनको जन्म, विकास र सैद्धान्तिक धरातल निर्माण कसरी भयो भन्ने छर्लंगै छ। कथित स्वायत्त मधेस प्रदेशको नारालाई सहजरूपमा लिइयो भने राष्ट्रका लागि ठूलो धोका हुनेछ। अहिले समयमै सचेत भएनन् भने कांग्रेस-एमालेले भोलि केही गर्ने राजनीतिक वैधता पनि गुमाउनेछन्।

प्रधानमन्त्री छान्ने संसदीय प्रक्रिया ‘सिसिफस' को कथा जस्तो भएको छ। यसबाट एकातिर संसद्मा फेरि फोहोरी खेल सुरु हुने डर बढेको छ भने अर्कातिर नवस्थापित गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुने खतरा छ। त्यसकारण पनि यस प्रक्रियाको अब छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ। एमालेका नेताले त भनी नै सकेका थिए, स्वयं माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराईबाट पनि यस प्रक्रियाले कुनै तात्विक निष्कर्ष निकाल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ। गणितीय खेलको यस असफलताले पनि दलहरूलाई पुनः राष्ट्रिय सहमतिका लागि आआफ्ना हठ त्याग मौका दिएको छ।

मुख्य तीन दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्को नियमावली र सभामुखले के भन्छन् भन्ने आधारमा होइन, राष्ट्रको आवश्यकता र समयको माग के हो भन्ने आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ।

अहिले पनि दलहरुले चाहँदा समाधान ननिस्किने होइन। त्यसका लागि संसद्मा दुई दुई पटक पराजित दुवै उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। माओवादीले दुई महिनाभित्र लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको काम गर्न सकिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिसकेको छ भने कांग्रेस-एमालेले तीन साताको सीमा निर्धारण गरेका छन्। तर, यी प्रस्ताव आएपछि पनि धेरै समय यत्तिकै गुजि्रसकेको छ।

अतः दुवैलाई मान्य हुने एक-डेढ महिनाको समय सीमा निर्धारण गरेर त्यही अवधिभित्र लडाकुलाई माओवादीबाट अलग गर्ने, समायोजन र पुनःस्थापनाका अलग-अलग शिविरमा राख्ने र त्यही विन्दुबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने सहमतिका साथ अघि जानु नै मुलुक, लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा उत्तम हुनसक्छ। हतियार र लडाकु हुने होइन भने माओवादीसँग सायद कांग्रेस-एमाले यति धेरै डराउने छैनन्।

भानुभक्तीय महिमा: अनन्तगोपाल रिसाल

केही मुक्तकहरु - छबीराम बिके

मेरो बाबा - सुशीला

आसु तिम्रा आँखाका -माधव पोख्रेल

प्रकृती (कविता)

ब्यङगात्मक कबिता

म - माधव पोख्रेल

गणतन्त्र अडिराछ -सृजना कडेंल

संगै हासौं - संगीता

एक बोतल रक्सिसंगै (सजना गुरुङ )