रमेशनाथ पाण्डे
दोस्रो विश्वयुद्घको अन्तसँगै विपरीत मान्यताका राजनीतिक पद्घतिबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो । सोभियत संघमा पूर्ण प्राधिकार रहेको कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादले पश्चिमी विश्वलाई राजनीतिक चुनौती दिन थालेपछि उपनिवेशवादबाट भर्खरै स्वतन्त्रता पाएका देशहरूलाई आफ्नो बनाउने प्रतिस्पर्धामा दुवै शक्तिकेन्द्रहरू संलग्न भए । पश्चिमी विश्वद्वारा लोकतान्त्रिक पद्घति विस्तार अभियानसँगै कम्युनिस्टविरोधी सैनिक संगठन बनाइयो । कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियवादअन्तर्गत विकासोन्मुख देशहरूलाई सोभियत संघको अगुवाइमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि पे्ररित गरियो । सुरुमा दुवैले आआफ्ना मान्यताअनुरूप शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियान चलाए पनि वैमनस्य बढ्दै गएपछि रणनीति फेरे । पश्चिमी विश्वको आडमा लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै कम्युनिस्टविरोधी तानाशाही व्यवस्था तथा मस्कोको आडमा पश्चिमविरोधी र कम्युनिस्ट समर्थक लोकतान्त्रिक वा तानाशाही व्यवस्था फैलिन थाल्यो । शीतयुद्घको अन्त्यसँगै अन्तरदेशीय सम्बन्धको सैद्घान्तिक आवरण फुस्कियो । यसपछि शक्तिकेन्द्र मात्र होइन, तुलनात्मक रूपमा समर्थवान् देशहरू पनि सामरिक महत्त्वका देशसितको सम्बन्धलाई राजनीतिक व्यवस्थाको आधारमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका मापदण्डबाट गाँस्न थाले ।
अहिले नयाँ विण्श्वव्यवस्था निर्माणको संक्रमणकाल छ । साना वा कमजोर देशहरूका लागि यो अवस्था जोखिमयुक्त छ । राजनीतिक सिद्घान्तप्रतिको प्रतिबद्धता होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यसलाई अगाडि बढाउने रणनीतिक योजनामा उपयोग गर्ने सीमित उद्देश्यबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन भइरहेको अवस्था आन्तरिक झमेलामा फसेको नेपालका लागि अनिष्टकारी छ । यसैले राष्ट्र सञ्चालन र वैदेशिक मामिला मनोगत मान्यताबाट होइन, परिस्थितिको वास्तविकता र विकासक्रमको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबाट गर्नुपर्छ । चीनको मात्रै समर्थन पाएको म्यानमारका सैनिक शासकले हालै भारत भ्रमणमा पाएको राजकीय स्वागत, ऊर्जा धनी देशहरूका तानाशाहहरूले दशकांैदेखि पाइरहेको अमेरिकी समर्थन, अफगानिस्तानमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर एक अर्ब डलरको विकास सहायता रोक्ने अमेरिकाले नै राष्ट्रपति हमिद कर्जाइलाई काँधमा बोकेको तथ्यले दिएको शिक्षा हेक्कामा राख्नैपर्छ ।
चीनसित सम्बन्ध गाँसेर त्यसलाई \'विशेष सम्बन्ध\' को उचाइमा पुर्याउने पाकिस्तानका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्पिmकर अलि भुट्टोलाई आफ्नो विशेष प्रभाव भएका सैनिक शासक जियाउल हकको फाँसीको फन्दाबाट बचाउन चीन अघि सरेको थिएन । आफैंले हुर्काएर पनामाको ताना शाह बनाएका नोरियगालाई उपयोगिता सकिएपछि अमेरिकाले राष्ट्रपति भवनबाटै गिरफ्तार गरेर १८ वर्ष आफ्नो जेलमा राखेपछि पक्षाघातले अशक्त अवस्थामा गत महिना प|mान्सलाई बुझायो । विलियम बुकलीद्वारा लिखित किताब \'पनामा ः दि होल स्टोरी\' अनुसार रिझिएको बेलामा अमेरिकाले नोरेगालाई निरकुंश शासन गर्ने आडसहित व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ३ लाख २० हजार डलर दिएको मियामी अदालतमा पेश गरेको दस्तावेजले खुलस्त गरेको छ ।
देशको आत्मसम्मान र आधारभूत स्वार्थलाई छाडेर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि विदेशी समक्ष लम्पसार पर्नेहरूको दुर्दशा यस्तै हुन्छ । विदेशीको समर्थन र आशीर्वाद स्थायी हुँदैन, उपयोगिता सकिएपछि लम्पसार परेर गरेको दण्डवत् पनि उसले हेर्दैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले \'दक्षिण एसियाको महान नेता\' भनेर साष्टांग प्रणाम गरेका गिरिजाप्रसाद केाइरालालाई सत्ताबाट बाहिरिएपछि वृद्घ र रोगी अवस्थामा नयाँदिल्लीमा सात दिन कुर्दा पनि भेट्न फुर्सद नपाएको तीतो सत्य बिर्सनु हँुदैन । आफ्नै पार्टीबाट दबाब भोगेर लखतरान परेका बेलामा थिम्पुमा भारतका प्रधानमन्त्रीको आड पाएर फुरुंग परेका माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दुई दिनपछि नै \'माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई व्यर्थै खेर गएको एक वर्षका रूपमा इतिहासले मूल्यांकन गर्ने\' भारतीय अखबारहरूको सम्पादकीय ठहर -हिन्दु, असार २०) प्रधानमन्त्री भएका र बन्न इच्छुकहरूले पढेर विदेशी बैसाखीको मोह छाडे भने नेपालको कल्याण हुनेछ ।
संविधानसभाको म्याद थप्दा शान्ति र स्थायित्वबारे भरोसा जागेको थियो तर दुई वर्ष खेर फालेर पनि नचेतेकाहरूले संविधान लेख्नका लागि \'आवश्यकताको सिद्घान्त\' को त्यान्द्रो समातेर थपेको १२ महिनाको दुई महिना खेर फालिसकेका छन् । छैटौं संविधान बनाउने अभिभारा लिएकाहरू प्रधानमन्त्री छान्न चौथोपटक म्याद पाएर पनि असफल
भए । सहमतिको सरकार बनाउने लिखित प्रतिबद्घता व्यक्त गरेर राष्ट्रपतिसँग थप समय मागेका २५ दलहरूले वचन पालना गरेनन्, राष्ट्र प्रमुखको विश्वास सार्थक पार्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत छान्न नसक्नेले कसरी संविधान बनाउँछन् भन्ने प्रश्नलाई जायजसिद्घ गर्दै आफ्नो उम्मेदवारका पक्षमा र प्रतिस्पर्धीको विपक्षमा मतदान दिने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुको सट्टा ३५ प्रतिशत सांसदहरूले तटस्थ बसेर सर्वोच्च विधायिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाए । संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदानका लागि स्थापित विकल्प \'हुन्छ, हुन्न र एब्स्टेन\' मात्रै छ । एब्स्टेनको संख्याले निर्णयमा प्रभाव पार्दैन । ५५ वर्षदेखि राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपालमा एब्स्टेनलाई मतगणना हुने तटस्थको मान्यता दिइएको छ । लेरी डायमन्डले आफ्नो बहुचर्चित किताब \'दि स्पि्रट
अफ डेमोक्रेसी\' मा चर्चा गरेको लोकतन्त्रको मन्दी -डेमोक्रेटिक
रिसेसन) भनेको यही हो । यो मन्दीसँगै प्रधानमन्त्री छनोटमा संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्था सम्भावित राजनीतिक महाभूकम्पको संकेत हो ।
संविधान बनाउने ऐतिहासिक दायित्व पाएकाहरूले समयको आवाज सुन्न, भविष्यकेा जोखिम बुभmन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहसँगै आउन थालेका चेतावनीबाट ब्यँुझन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । विदेशीको व्यक्त रुचि वा प्रपञ्च, प्यादा चयन र प्रयोगद्वारा नेपालको सामरिक अवस्थालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने तत्परता राज्यसञ्चालनका प्रमुख निकायहरू नै लथालिंग भएको अहिलेको सन्दर्भमा प्राणघातक हुन
सक्छ । यसैले देश अनिश्चयको दलदलमा धस्सिँदै गएको यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त हुने कुलत छोड्नैपर्छ । सत्ताको तृष्णा मेट्न लोकतन्त्रमा मन्दी ल्याउने, देशको जीवनमा एकपटक मात्रै गठन हुनुपर्ने संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेे दुष्प्रवृत्ति छाड्नैपर्छ । \'सहमतिको सरकार बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै नेपालमा स्थायित्व कायम गर्न\' आठ महिना पहिले राष्ट्रसंघले गरेको आह्वान तथा \'राजनीतिक संक्रमणकालको नाजुक चरणबाट गुजि्ररहेको नेपाल तरल अवस्थामा छ\' भन्ने अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनको मूल्यांकनविपरीतको स्थितिमा आउन सक्ने अपि्रय प्रतिक्रियालाई बुभmन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
अहिले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरू आर्थिक, सैनिक र सामरिक शक्ति वृद्घमिा लागेेका छन् । किर्गिस्तानमा भएको जातीय हिंसात्मक दंगासँगै रूसी राष्ट्रपतिले \'विशेष रुचि भएको क्षेत्र\' भन्ने शब्दावली प्रचलनमा ल्याए पनि पूर्वसोभियत नियन्त्रण क्षेत्रको स्थायित्वको जिम्मा लिने भूमिका खोज्ने मस्कोले आफ्नो \'प्रभाव क्षेत्र\' मा पश्चिमी प्रवेशलाई रोक्न
सकेन । नेपालसितको ६३ वर्ष लामो कूटनीतिक सम्बन्धमा पहिलोपटक भारतले चीन, अमेरिका र युरोपको प्रतिस्पर्धा भोग्न थालेको छ । प्रतिस्पर्धी शक्तिको प्रवेशपछि \'प्रभाव क्षेत्र\' को सुर्काउनी निष्प्रभावी हुने यो सूचनाले नेपाललाई पुरानो लघुताभासको मानसिकता छाड्ने सल्लाह दिन्छ तर हेक्का राख्नैपर्ने बुँदा के हो भने स्वयं निर्धारित प्रभाव क्षेत्रको विशेषाधिकारमा जोड दिँदै तेस्रो पक्षको प्रवेशलाई निषेध गर्दै आएको भारत र प्रभाव क्षेत्रमा दाबी र विस्तारमा लागेको चीनको छिमेकी नेपाल सामुन्ने असजिलो समय आएको छ ।
अहिले भारत र चीनको कूटनीति दक्षिण एसियामा सक्रिय छ, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तिखारिएको छ । भारतको अप्रसन्नता र कूटनीतिक आग्रहलाई खारेज गर्दै चीन पाकिस्तानलाई ६५० मेगावाट क्षमताका थप दुइटा आणविक रियाक्टर निर्माण गर्ने निर्णय फेर्न राजी भएन । चीनसितको अप्रसन्नता सार्वजनिक गर्दै भारतकी परराष्ट्र सचिवले दलाइ लामालाई भेटेकी छन् । पाकिस्तान र चीनबीच रेलमार्ग बनाइने भएको छ । तिब्बतलाई नेपाल, भारत र बंगलादेशसित रेलमार्गद्वारा जोड्ने चिनियाँँ योजनाको सन्दर्भमा यसलाई हेर्नुपर्छ । विश्व आर्थिक शक्ति बनेको चीन र ऊर्जाशक्ति मध्यएसियासित यो रेलमार्गले निकट भएपछि दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक स्थितिमा व्यापक परिवर्तन आउनेछ ।
यसरी क्षेत्रीय हैसियतमा चुनौती खडा भोगेकै बेलामा बीबीसीले असार १७ गते बताएअनुसार भारत आफैंसितको युद्धमा फसेको छ । भारतको ६३ वर्ष पुरानो लोकतन्त्र मात्र होइन, भारतीय गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध नै सशस्त्र विद्रोह भएर गम्भीर राष्ट्रिय संकट आएको के. सुब्रहमन्यमजस्ता सुरक्षाविज्ञले लेख्न थालेका छन् (इन्डियन एक्सप्रेस, २६ जेठ) । सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा गृहमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विकल्प अस्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको संयोजकत्वमा सुरक्षा र गुप्तचर मामिला हेर्न पाँच साताअघि मुख्य सचिव र गृहसचिवहरूको समन्वय समिति बनाएर आन्तरिक सुरक्षा मामिला स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा आएको छ । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने भारतको नेपालनीति उसको सुरक्षा सोचबाट निर्देशित हुनथालेको छ ।
नेपाल भारत र चीनको सुरक्षा घेरा एवं अमेरिका र युरोपियन युनियनको सामरिक स्वार्थको नक्सामा परिसकेको छ । भारत र चीन आफ्नै सुरक्षा चासोले तथा अमेरिका व्यापक रणनीतिअन्तर्गत नेपाल अनिश्चय र अस्थिरताले असफल राष्ट्र बन्ने खतरा देखेर पिरोलिन थालेका छन् । अमेरिकी सरकारले वैशाख २४ गते \'नेपालमा समान चासो भएका भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी दृष्टिकोणमा व्यापक समानता छ । चीनजस्तै अमेरिका र भारत पनि नेपालको स्थायित्व र समुन्नति चाहन्छन्\' भन्दै दिएको आधिकारिक वक्तव्यमा चयन भएका शब्द र सम्प्रेषण गरिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री चयनमा तटस्थ बसेर संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । यस्तो नाजुक घडीमा आफ्नै दललाई व्यक्तिगत ईष्र्याको सिकार बनाउनु, जनताले सबैभन्दा ठूलो बनाएको दलविरुद्घ निषेधको राजनीति चलाउनु, छलकपटलाई जायज र जिताउने होइन, हराउने चातुर्यको चकचकीजस्ता मर्यादाहीन र अराजक शैलीद्वारा लोकतन्त्रमा मन्दी ल्याउनु र संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु देशलाई भीरमा घचेट्नु हो ।
|
