हरि रोका
मकै रोपेर धान फल्दैन । धानचमर हेरेर धान फलेको भ्रम पाल्ने हो भने कुरा अर्कै हो । सहमतीय सरकार आजको आवश्यकता हो । सबैले महसुस गरेको कुरा पनि यही थियो । दिगो शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण गरी यसमाथि सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकून् भन्नाखातिर कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आएका दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्छ तर त्यसका निमित्त ठूला भनिएका दलहरू आपसी सहमति जुटाउन तयार छैनन् । विधायिका संसद्मा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले सहमतीय पद्धति स्वीकार गर्न नसक्ने आधिकारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । तेस्रो ठूलो दल एमालेले आफ्नो उम्मेदवारले दुई तिहाइ सदस्य संख्या नपुग्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिई तटस्थ बस्ने घोषणा गरिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले माओवादी नागरिक पार्टी नहुन्जेल उसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने दोहोर्याइरहेका छन् । माओवादीका लागि राष्ट्रपति, संवैधानिक समितिको अध्यक्षजस्तो महत्त्वपूर्ण पद कांग्रेसको पोल्टामा गइसकेको अवस्थामा पुनः कार्यकारी अधिकारसहितका प्रधानमन्त्रीको पदले सुशोभित गर्नु शक्ति बाँडफाँडका हिसाबले नाजायज ठहर्याउनु अस्वाभाविक होइन । अझ सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक हिसाबले मुख्य प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई सबै संवैधानिक अधिकारयुक्त पदहरूले सुशोभित गराँउदा आफ्ना तमाम परिवर्तनका एजेन्डा तहसनहस हुने मात्र होइन, आफूमाथि अकस्मात् बिपत थोपरिन सक्ने आशंका उसले पाल्नु अन्यथा ठान्नु पनि हँुदैन । अर्को पक्षले आफूमाथि अविश्वास नै गरिरहने र आफूले चाहिं चोखो होइने नाममा त्याग गरिहनुपर्ने कुरा युक्तिसंगत हुन सक्दैन । स्वाभाविक हो, शक्तिसन्तुलन नमिलाईकन मिल, मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने साँचो अर्थमा नमिल्नका लागि प्रेरणा प्रदान गरेको ठहर्छ ।
समाजलाई सूचनाको हकबाट सुसूचित गराउने राष्ट्रको चौथो अंगका अधिकांश पत्रकार मित्रहरूले गएका हप्तामा दुई दुईपटक सम्पन्न भएको निष्कर्षविहीन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई लिएर \'फोहोरी भो राजनीति\' \'फेरि असफल भए नेता\' लेख्न थालेका छन् । सैद्धान्तिक भिन्नता, मूल्य र मान्यताबीचको भिन्नता तथा कार्यशैलीमा देखिएका मतभेदलाई न्यूनतम कार्यक्रमका निमित्त तयार नहुन्जेल दलहरूबीच खेल चलिरहन्छन् । कुनै न कुनै माध्यमबाट \'पावर टे्रडिङ र हर्सट्रेडिङ\' जस्तो फोहोरी खेल दोहोरिन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । बहुमतीय प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्थामा एक इन्च पनि तलमाथि गरिरहनु हुन्न भन्ने सोचका साथ कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको पदका लागि १ सय १४ सिटसहित ६ सय १ को बहुमत हासिल गर्ने अठोटसहित उम्मेदवार उभ्याएको छ । यसको अर्थ थप १ सय ८६ सांसदको समर्थन उसलाई चाहिन्छ । निकट विगतमा सहमतीय प्रणालीको सट्टा बहुमतीय प्रणालीको बोलीमा लोली मिलाइरहेको एमाले यतिबेला पुनः सहमतीय प्रणालीबेगर पानी पनि नपिउने बर्त लिएको छ । ३ सय पुर्याउन हम्मे परेको कांग्रेसलाई ४ सय १ पुर्याउन स्वयं माओवादीको मत चाहिन्छ । आफ्नै अध्यक्षलाई दुई तिहाइ मत नपुग्दा प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेले कांग्रेसको बहुमतको सरकारलाई कसरी मत दिन सक्छ ? यदि उसको केन्द्रीय समितिले मत दिने निर्णय गर्यो भने मधेसवादी पार्टीले सहयोग गर्दा कांग्रेसबाहेक पनि माओवादीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ पुग्न सक्छ तर एमालेभित्र देखिएको तिक्ततालाई हेर्दा एकमुष्ट हिसाबले माओवादीलाई मत प्रदान गर्ने मुडमा देखिन्नन् । त्यसो हँुदा विभाजन हुने निश्चितप्राय देखिन्छ ।
यही मौकामा मधेसी दलहरू मधेसमा आफ्नो गुम्दै गएको साखलाई बचाउन सयौं मुसा मारेर हज गर्न गएको र हजबाट फर्केको बिरालोझैँ अनेक सर्त राखेर तटस्थ बस्न पुगे । यी सर्तहरू उनीहरूका लागि वर्ष दिनमा लगाइने श्राद्ध र सत्तामा छँदाको पाप पखाल्ने बहाना भएका
छन् । कांग्रेसलाई आफूले मात्र मत दिएर नपुग्ने, माओवादीसँग राजनीतिक एजेन्डा मिले पनि नमिल्नैपर्ने दबाबलाई थेग्न नसक्ने ठूलो माखेसांलोमा अल्भिmएका छन् मधेसी दलहरू । अन्य साना दलहरू कसको बहुमत पुग्छ त्यतै लाग्नुपर्ने अवस्थामा उभिएका छन् किनकि पदमा पुगेमा मात्र उनीहरूको भाग्य र भविष्य -पदीय, दलीय तथा मौदि्रक हिसाबले) उज्वल हुने तिनको पुरानो अनुभव छ । विधायिका संसद्भित्रको यस्तो शक्तिसन्तुलनका बीचमा नागरिक पार्टी नभएको आरोप जताततैबाट खेपिरहेको माओवादी ठूलो पार्टी भएको नाताले आफ्नो हक कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ । सहमतिका नाममा उसले एमाले अध्यक्षलाई मत दिन आफ्ना सदस्यलाई ह्विप जारी गरे तापनि प्रस्ताव फिर्ता लिएकाले सम्भव भएन । यतिबेला पद छोड्दा शक्तिसन्तुलनको आधार बिग्रने र सहमतिको बाधकको दोष लाग्ने, पद नछोड्दा नागरिक पार्टी नभइने, केटाकेटी छँदा पढेको कथा \'गधा लिएर हिेँडेका धोबीका बाउ छोरालाई\' बात लागेजस्तो जे गर्दा पनि अन्य दलले अपजस लगाउने अवस्थामा यो पार्टी उभिएको छ ।
कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमतमा नभएको र बहुमत पुर्याउन चाहिने मत बोकेर उभिएका अधिकांश दलहरू सिद्धान्तहीन च्याँखे दाउमा बसेकाले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने काम उल्झनमा फसेको छ । सहमतीय प्रणालीअनुरूप सहमतिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले निरन्तर निर्वाचन पद्धति अपनाउने नेपालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएकोे छ । विधायिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई राष्ट्रपतिले पछि विश्वासको मत लिने गरी मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो दोहोरो तेहेरो निर्वाचन भइरहेको छ । सहमति नभइन्जेल या कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत हासिल नगरुन्जेल यसप्रकारको अनवरत प्रक्रियालाई झेल्न सबै विवस छन् । जहाँसम्म राजनीति फोहोर भो भन्ने कुरा हो यो दुई वर्षपहिले बहुमतीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने विषयलाई संविधानको अंग बनाइयो तर त्यस पद्धतिअनुरूप अप्ठ्यारो पर्ने नियमावलीलाई
सच्याइएन । त्यसपछि मुहानमै फोहोर थुपि्रन सुरु भएको हो । अहिले देखिएको यी संक्रमणकालीन राजनीतिक घटनाक्रमको समग्रताको एउटा पाटो मात्रै हो । ख्याल गर्ने हो भने १४ महिनाअगाडि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु र त्यसपछि सरकार बन्ने, बनाउने खेल र सरकारमा सामेल हुन खेलिएका खेलहरू कम फोहोरी थिएनन् । खेलाडीहरू पोख्त थिए, नवउदारवादी अर्थराजनीतिक संस्कृतिभित्र झाँगिएको व्यक्तिवादले पार्टीभित्रको सत्ताप्राप्ति, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण हनुपर्ने रोगहरू देखापरेका छन् जसले संविधान निर्माणमा गतिरोध उत्पन्न गरेको छ । फेरि नयाँ सिराबाट सहमति खोज्ने र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न गरिएन भने त्यस्ता अनेक खेलहरूमार्फत मुलुकले असामान्य अवस्था भोग्नुपर्ने र असहज परिस्थितिलाई लामो समय झेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
दलहरूले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता जेजस्तो गर्दै र भन्दै आएका भए तापनि विगतमा राजनीतिक जनआन्दोलनअघि र लगत्तै पछि यथास्थितिमा रहने, सुधारको चाहना राख्ने र क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रबर्धन गर्ने यी तीन धारमा विभक्त थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले तय गरेको परिवर्तनको चाहनालाई त्यस आन्दोलनका बाहक शक्तिले राजनीतिक परिवर्तनलाई माथि उल्लिखित तीन धारमा आआफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै आफूअनुकूल मुलुकलाई डोर्याउने चाहनाले १२ बुँदे समझदारीको कार्यान्वयनसँगै यो धु्रवीकरणको अवस्था आएको थियो । समय क्रममा यी तीनबाट दुई धारमा आइपुग्नैपर्ने अवस्था बाक्लिँदै गयो । यतिबेला सामान्यतया यथास्थितिमा सामान्य फेरबदल ल्याएर अगाडि बढ्ने वा संरचनागत परिवर्तन गर्दै समग्र परिवर्तनतर्फ क्रमिक हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने मुख्य दुई धारमा राजनीति विभक्त हुन लागेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा सबैमा द्विविधा देखिनु अस्वाभाविक होइन तर द्रुतता, उद्देश्य, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको गति निर्देश गर्ने क्षमताका आधारमा यी दई कित्तामा कुन रोज्ने भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । दलहरूमात्र होइन समग्र समाज खतरनाक ढंगले धु्रवीकृत हुनपुग्छ । अहिले यस्तो परिस्थिति नआइहालोस् भन्ने चाहना राख्ने धेरै भए पनि दलहरूको संकुचित र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तीव्र प्रयासले समग्र समाजलाई त्यतै धकेलिरहेको छ ।
सामान्य ढंगले प्रस्तावित हुन पुगेको पछिल्लो क्रमिक परिवर्तनको रूपरेखाको बाटो निश्चय पनि बहुसंख्यकका लागि सहज बाटो हो किनकि त्यहाँ सबै पक्षबीच छलफल र सामूहिक निर्णय निकाल्ने गुन्जायस रहन्छ । लेनदेन र एजेन्डामा सहज तरिकाले केही छोड्ने र केही प्राप्तिको बाटो खुल्छ साथै एउटा सबैलाई मान्य हुने राजनीतिक गोरेटो फेला पार्न सम्भव हुन्छ तर त्यसलाई रोक्न वा बिथोल्न खोज्ने हो भने नयाँ सिराबाट नयाँ बाटो परिवर्तनतर्फ उन्मुख समाजले खोज्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन पूर्ण क्रान्ति थिएन । निश्चय पनि त्यस आन्दोलनले क्रमिक प्रक्रियाको बाटो खोलिदिएको हो क्रान्तिलाई पूरा गर्नका निमित्त । संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको समाप्तिको ढोका त्यसले खोलिदियो तर संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेका छैनन् । निश्चय पनि बृहत् शान्तिका लागि सेना समायोजनको जटिल मुद्दा किनारा नलागुन्जेल र संघीय प्रदेशमा मानिसको अधिकारको टुंगो नलागुन्जेल रूपान्तरणको मुद्दा थाँती नै रहन्छ । यी विषयमा प्रवेश गर्न पनि शक्ति बाँडफाँडमा सबै पक्षले न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ भन्ने बिर्सन मिल्दैन । त्यागको कुरा अन्त धेरैले गरे पनि अर्काले मात्र त्याग गरोस् भन्ने कामना गरिरहने हो भने त्यो लोभमा परिणत हुन्छ र लोभले निम्त्याउने अन्ततः कलह नै हो ।
साउन १७ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअगावै दलहरू सहमतिमा पुगून् भन्ने कामना सबैको छ तर न्यायसंगत ढंगले, प्राकृतिक रूपले सहमति बनाउन चाहेनन्, अन्यायपूर्ण वितरणतर्फ नै दलहरू लागे भने सहमति विमतिमा पुग्नेछ । समग्र शान्ति प्रक्रिया उल्टन सक्ने अवस्था आउँछ र ढिलोचाँडो मुठभेडतर्फ अग्रसर हुनेछ । निश्चय पनि अब हुने मुठभेडको स्वरूप राष्ट्रिय चरित्र मात्र ग्रहण गर्ने लक्षण देखिँदैन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप तत्काल ग्रहण गरेन भने पनि अस्वाभाविक रूपमा दक्षिण एसियाली तहमा रूपान्तरित हुने कुरामा शंका लिइरहनु पर्दैन ।
|
